>> निमिष वा. पाटगांवकर
कोरोनाचा विळखा वाढला तेव्हा जूनच्या शैक्षणिक वर्षाचे काय या विचाराने सर्व जगभराचीच शिक्षणव्यवस्था खडबडून जागी झाली आणि जगभर वार्ंकग फ्रॉम होम आणि लार्ंनग फ्रॉम होमचा अध्याय चालू झाला. दृश्राव्य माध्यमांच्या मार्फत आता नवीन शैक्षणिक वर्ष हळूहळू चालू झाले आहे, पण हे शैक्षणिक माध्यम सर्वसाधारणपणे वापरण्यास अनेक तांत्रिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक अडचणी आहेत.
आपल्याकडे शालेय शैक्षणिक जीवनात मार्च ते जून हा काळ विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने फार मोलाचा असतो. मार्च, एप्रिल महिने उजाडले की परीक्षांचे वेध लागायला लागतात. वर्षभराच्या मेहनतीवर वार्षिक परीक्षेच्या यशाची मोहोर उमटवायची. मे महिना हक्काची सुटी उपभोगायची आणि जून महिन्यात नवीन कोऱया वह्या पुस्तकांचा वेगळाच वास घेत, नवीन युनिफॉर्म, स्कूलबॅग घेऊन नवीन शैक्षणिक वर्षाचे स्वागत करायचे. गेली कित्येक दशके, कित्येक पिढय़ा चालत असलेले हे चक्र या वर्षी कोरोनाने मोडले. महाराष्ट्रात 14 मार्चपासून टप्प्याटप्प्याने चालू झालेला आणि नंतरच्या देशव्यापी लॉक डाऊनने गेल्या शैक्षणिक वर्षाची अपारंपरिक सांगता झाली.
हे कोरोनाचे संकट एप्रिलपर्यंत जाईल असे वाटत होते, पण जसजसा मे उजाडला आणि कोरोनाचा विळखा वाढला तेव्हा जूनच्या शैक्षणिक वर्षाचे काय या विचाराने सर्व जगभराचीच शिक्षणव्यवस्था खडबडून जागी झाली. अनेक नामवंत सॉफ्टवेअर कंपन्यांनी औद्योगिक आणि शैक्षणिक अडचणींचा अंदाज घेऊन अनेक सॉफ्टवेअर्स मोफत किंवा अल्प किमतीत उपलब्ध केली आणि जगभर वार्ंकग फ्रॉम होम आणि लार्ंनग फ्रॉम होमचा अध्याय चालू झाला.
युनेस्कोच्या अंदाजाने आज जगभरातील जगातील एकूण विद्यार्थी संख्येच्या 72 टक्के म्हणजे 126 कोटी मुलांचा शैक्षणिक अभ्यासक्रम कोरोनामुळे विस्कळीत झाला आहे. हिंदुस्थानातील 32 कोटी विद्यार्थी जनतेला या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. अनेक शैक्षणिक संस्थांनी, क्लास संचालकांनी व्हर्च्युअल शिक्षणपद्धतीचा अवलंब करायला सुरुवात केली आहे. दृश्राव्य माध्यमांच्या मार्फत आज नवीन शैक्षणिक वर्ष हळूहळू चालू झाले आहे, पण हे शैक्षणिक माध्यम सर्वसाधारणपणे वापरण्यास अनेक तांत्रिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक अडचणी आहेत. रोजची खरीखुरी शाळा सहा-सात तास असते.
पण व्हर्च्युअल किंवा आभासी शाळेवर बंधने आहेत. सरकारी नियमानुसार दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ही नसणारच, तिसरी ते पाचवीला जास्तीत जास्त एक तास, सहावी ते आठवीला जास्तीत जास्त दोन तास तर नववी दहावीला तीन तासापर्यंतच घ्यायची मुभा आहे.
या तंत्रज्ञानामार्फत शिक्षणाला मुख्य गरज आहे ती उत्तम इंटरनेट सेवेची, संगणक, टॅब किंवा कमीतकमी स्मार्टफोन असण्याची. आज हिंदुस्थानात 68 कोटी लोक इंटरनेट वापरतात आणि त्यातले 62 कोटी ब्रॉडबँड वापरतात. शहरात आज इंटरनेट सेवा ब्रॉडबँड किंवा मोबाईल नेटवर्क मार्फत पोहोचली आहे, पण ग्रामीण भागात इंटरनेट पोहोचण्याचे प्रमाण जेमतेम 27 टक्के आहे. तेव्हा हे ऑनलाइन शिकण्याची मर्यादा ही सध्या तरी शहरापुरती मर्यादित आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. अर्थात यातला आर्थिक भागही विचारात घेण्यासारखा आहे.
आज समाजातील सर्व स्तरात घरी संगणक असणे अपेक्षित नाही तसेच अगदी मध्यमवर्गीयांच्या घरातही दोन मुले शाळेच्या एकाच सत्रात शिकत असली तर दोन संगणकाची सोय लगेच करणे महिन्याच्या आर्थिक बजेटचा बोजवारा उडवू शकते. खासगी शाळांत त्या शाळांमध्ये येणाऱया विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या उत्पन्नाची सरासरी बघितली तर या ऑनलाइन शिक्षणाला आवश्यक इंटरनेट आणि संगणक, स्मार्ट फोन सुविधा आपल्या मुलांना तातडीने उपलब्ध करून देणे शक्य असले तरी महानगरपालिका किंवा सरकारी अनुदानावरच्या शाळेत शिकणाऱया मुलांच्या पालकांना हे सहजी शक्य होईलच असे नाही. आपण शिक्षणाचा अधिकार सर्वांना किंवा आपले शैक्षणिक धोरण हे सर्वसमावेशक म्हणत असलो तरी या कोरोना काळात सरस्वतीच्या आराधनेला लक्ष्मीची कृपा असणे गरजेचे झाले आहे.
कोरोनातून मुक्त होऊन केव्हा सर्व पूर्वीसारखे होईल हे आताच कुणाला सांगता येत नाही. असे असताना या ऑनलाइन शिक्षणप्रणालीचा खर्च त्या त्या शैक्षणिक संस्थांना प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या तुलनेत कमी येत असल्याने मुलांच्या फी कमी व्हायला हव्यात का, हा एक चर्चेचा मुद्दा लवकरच चालू होईल. पण या परिस्थितीवर तोडगा काय निघू शकतो जेणेकरून शिक्षण सर्वसमावेशक असेल? ज्या संस्थांना आणि पाल्यांना ऑनलाइन शिक्षण घेणे शक्य असेल त्यांच्यासाठी सध्या जे चाललंय त्याला पर्याय नाही. कोरोना प्रादुर्भाव नसलेल्या ठिकाणी मर्यादित स्वरूपात शाळा चालू करण्याचा सरकारचा निर्णय धाडसी असला तरी स्वागतार्ह आहे, पण शहरी भागात ज्यांना ऑनलाइन शिक्षण घेणे शक्य नाही अशांसाठीही तातडीची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. काही शाळातील शिक्षकांनी व्हॉट्सऍपच्या माध्यमातून शिकवायला सुरुवात केली आहे, पण त्याला मर्यादा आहेत. शिक्षणाची दालने या संकटाच्या काळात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत खुली करून देण्यासाठी दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्या, आकाशवाणीच्या माध्यमातून किंवा ज्यांच्याकडे फोनवर इंटरनेट आहे त्याच्यासाठी यूटय़ूब यांच्या वापराचा विचार करायला हवा.
