प्रा. सुभाष बागल
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याची मोदी सरकारची खरोखरच इच्छा असेल तर हमी भाव इतर कुठल्याही सूत्राप्रमाणे निर्धारित न करता स्वामिनाथन यांच्या सूत्राप्रमाणे निर्धारित करावा आणि त्यातूनच त्यांच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट करण्याच्या त्यांच्या आश्वासनाची पूर्तता होणार आहे. बाजार यंत्रणेच्या माध्यमातून ती कदापिही होणार नाही. काही प्रकारच्या शेतमालासाठी हमी भाव धोरण राबवले म्हणजे उदारमतवादी धोरणासाठी फारकत घेतली असे नाही. अमेरिकेसह सर्वच भांडवलशाही देश जीडीपी व रोजगारात अल्प वाटा असतानाही कृषी क्षेत्राला या ना त्या प्रकारे मदत करत असतात. हिंदुस्थानच्या जीडीपीतील कृषी क्षेत्राचा वाटा घटला असला तरी रोजगाराच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व लक्षात घेता बाजार यंत्रणेवर विसंबून राहणे धोक्याचे ठरू शकते.
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने शेती विषयाचा स्थिती मूल्यमापन सर्वेक्षण अहवाल (2018-19) नुकताच प्रसिद्ध केलाय. शेतकऱ्यांच्या खालावणाऱ्या आर्थिक स्थितीवर तो चांगल्या प्रकारे प्रकाश टाकतो. या अहवालाप्रमाणे शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न 10,218 रुपये आहे. काही कुटुंबांचे उत्पन्न याहीपेक्षा कमी असणार हे उघड आहे. या उत्पन्नापैकी 53 टक्के पीक लागवडीतून व उर्वरित पशुपालन व मजुरीतून मिळते. यातील लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे पीक लागवडीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा घटत तर मजुरी व पशुधनापासूनचा वाढत चाललाय. पशुधनापासूनचा वाटा 4.3 टक्के (2002-03) वरून 15.7 टक्क्यांवर (2018-19) गेलाय, तर याचदरम्यान पीक लागवडीपासूनचा 45.8 टक्क्यांवरून 37.7 टक्क्यांवर खाली आलाय. शेती व्यवसाय बिनकिफायतशीर बनत चालला असल्याचा आणखी काय पुरावा हवा आहे?
बिगर कृषी व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न पीक लागवडीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला वरचढ ठरत असेल तर शेतकऱ्याचा शेतीकडील ओढा कमी होत जाणे साहजिक म्हणावे लागेल. याचा त्यांच्याकडून शेतात केल्या जाणाऱ्या गुंतवणूक, सुधारणांवर विपरीत परिणाम होत असल्याने उत्पादकता घटत चाललीय. गावापेक्षा शहरात मजुरी दर अधिक असल्याने मजुरांचा तिकडे ओढा वाढतोय. कोरोना काळातील टाळेबंदीच्या पहिल्या टप्प्याच्या काळात स्थलांतरित मजुरांच्या गावाकडे परतणाऱ्या लोंढ्यावरून ही बाब लक्षात येते. शेतकऱ्यांच्या घटत्या उत्पन्नाचा जसा त्यांच्या राहणीमान, ग्रामीण अर्थकारणावर परिणाम झालाय, तसाच उद्योग, सेवा क्षेत्राच्या विकासावरही झालाय. कोरोना काळात विकासाचा वेग मंदावला असल्याचे सर्वश्रुत आहे. तसे पाहता ही प्रक्रिया कोरोनापूर्व काळातच सुरू झाली होती. उत्पन्न घटीमुळे ग्रामीण मागणीत झालेली घट हेच विकास दर मंदावण्याचे कारण होते. हरित क्रांतीनंतर काही काळ कृषी उत्पादकता वाढत गेली, परंतु गेल्या काही काळापासून तिला कुंठित अवस्था प्राप्त झालीय. त्यात भरीस भर म्हणजे जागतिकीकरणानंतर प्रक्षोभक बनलेली बाजारपेठ, वारंवार येणारी नैसर्गिक संकटे यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होतेय. अनेक शेतकऱ्यांची आपल्या पारंपरिक व्यवसायातून बाहेर पडण्याची असलेली तयारी हेच सांगते.
शेती विषयाचा स्थिती मूल्यमापन सर्वेक्षण अहवालाने काही वादांना तोंड फोडलंय. उत्पन्नाची मोजदाद करत असताना या अहवालाने पूर्णवेळ अथवा नियमित अर्धवेळ अथवा अनियमित असी शेतकऱ्यांची वर्गवारी केलीय. कुटुंबाच्या एकूण उत्पन्नापैकी किमान 50 टक्के उत्पन्न पीक लागवडीतून मिळत असलेल्या अथवा एक हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्यांना नियमित आणि 50 टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पन्न व एक हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्यांना अनियमित शेतकरी म्हणावे असे हा अहवाल सांगतो. या निकषानुसार, आपल्याकडील 70 टक्के शेतकरी अनियमित आणि 30 टक्के नियमित ठरण्याची शक्यता आहे. अनियमित शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातून 56 ते 70 टक्के वाटा मजुरीचा असल्याचे दिसून आलेय. अहवालातील वर्गवारीचा आधार घेत काही तज्ञांनी शासनाने कृषी धोरणाची आखणी समस्त शेतकऱ्यांना समोर ठेवून न करता पूर्णवेळ (30 टक्के) शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी मानत करावी असा विचार मांडला आहे. असे झाले तर काही काळानंतर एक मोठा वर्ग सरकारी सवलती व योजनांच्या लाभांपासून दुरावण्याची शक्यता आहे. अर्धवेळ शेतकऱयाला निर्वाहासाठी बिगर कृषी व्यवसायावर विसंबून राहावे लागत असेल तर तो त्याचा दोष नसून ते आजवरच्या आर्थिक धोरणांचे अपयश म्हणावे लागेल.
2003 ते 2021 या काळातील भाजीपाला, फळे व भरड धान्यातील किमतीतील चढउताराचे प्रमाण अनुक्रमे 400 व 50 टक्के होते. बाजार यंत्रणेचे समर्थक ज्या हमी भावाला विरोधात करतात तो तरी शेतकऱ्यांना न्याय देणारा असतो का, याचाही विचार विचार त्यांच्याकडून केला जात नाही. पीडित शेतकऱ्याला मदत व्हावी या हेतूने डॉ.स्वामिनाथन यांनी C2 व 50 टक्के नफा असे हमी भावाचे सूत्र पूर्वीच देऊन ठेवलंय, परंतु आजवरच्या एकाही सरकारने याप्रमाणे हमी भाव दिलेला नाही. या सूत्रातील C2 ला विशेष महत्त्व आहे. कारण C2 मध्ये उत्पादनाचा समग्र खर्च विचारात घेतला जातो. इतर संकल्पनात तसा तो घेतला जात नाही. मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर मोठय़ा थाटात उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा धरून हमी भाव निर्धारित करणार असल्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांना खूष करण्याचा प्रयत्न केला खरा, परंतु त्यांनीही स्वामिनाथन सूत्राला धाब्यावर बसवून हमी भाव निर्धारित करणे चालू ठेवले. सरकार ज्याला एपूण खर्च म्हणते तो C2 नसून A2+ FL असा आहे, ज्यात बरेच खर्च वगळले जात असल्याने त्यात 50 टक्के नफा धरून हमी भाव निर्धारित केला तरी नफा मिळणे तर दूरच, त्यातून खर्चाची भरपाईदेखील होत नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे चालू वर्षाचा (2012-22) गव्हाच्या उत्पादनाचा खर्च (C2) 1467 रु. प्रति क्विंटल इतका आहे, तर सरकारने काढलेला खर्च (A2+ FL) 960 रुपये आहे. प्रत्यक्ष खर्चच जर सरकारने काढलेल्या खर्चापेक्षा 50 टक्क्यांनी अधिक असेल तर नफा मिळणे राहिले बाजूला, तोटाच होणार यात शंका नाही.
हमी भावात दरवर्षी वाढ केली जाते हे जरी खरे असले तरी उत्पादन खर्चात व महागाईतील वाढीच्या तुलनेत ती किरकोळ असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ नव्हे, तर घटच होतेय. अन्नधान्यात आलेली स्वयंपूर्णता, आजवर साध्य केलेला कृषी विकास यात हरित क्रांती इतकाच हमी भावाचाही वाटा आहे. भूक निर्देशांकात देशाचे असलेले स्थान, अन्न सुरक्षिततेच्या प्रतीक्षेत असलेली लक्षावधी कुटुंबे, संयुक्त राष्ट्रांच्या संघटनेने अन्नधान्य टंचाईचा दिलेला इशारा लक्षात घेता हमी भाव धोरणाचा त्याग करणे आत्मघातकीपणाचे ठरू शकते. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याची मोदी सरकारची खरोखरच इच्छा असेल तर हमी भाव इतर कुठल्याही सूत्राप्रमाणे निर्धारित न करता स्वामिनाथन यांच्या सूत्राप्रमाणे निर्धारित करावा आणि त्यातूनच त्यांच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट करण्याच्या त्यांच्या आश्वासनाची पूर्तता होणार आहे. बाजार यंत्रणेच्या माध्यमातून ती कदापिही होणार नाही. काही प्रकारच्या शेतमालासाठी हमी भाव धोरण राबवले म्हणजे उदारमतवादी धोरणासाठी फारकत घेतली असे नाही. अमेरिकेसह सर्वच भांडवलशाही देश जीडीपी व रोजगारात अल्प वाटा असतानाही कृषी क्षेत्राला या ना त्या प्रकारे मदत करत असतात. हिंदुस्थानच्या जीडीपीतील कृषी क्षेत्राचा वाटा घटला असला तरी रोजगाराच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व लक्षात घेता बाजार यंत्रणेवर विसंबून राहणे धोक्याचे ठरू शकते. हमी भाव या एकमेव उपायातून शेतीचे सर्व प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील व ग्रामीण भागात समृद्धी नांदेल असे समजण्याचे कारण नाही. समस्या बहुपदरी असल्याने उपायही बहुपदरी असण्याची गरज आहे.
केरळ, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालयमधील शेतकऱ्यांचे दर हेक्टरी उत्पन्न पंजाब, हरयाणातील शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक असल्याचा दाखला देत काही तज्ञांनी जुनाच वाद नव्याने उपस्थित केलाय. शेतमालाच्या बाजारपेठेत सरकारी हस्तक्षेप असावा किंवा नाही, असा तो वाद. पंजाब, हरयाणात केंद्र सरकार हमी भावाने गहू व भाताची खरेदी करते, तर केरळ आदी राज्यांत पिकत असलेल्या रबर, भाजीपाला, फळे, मसाल्याच्या पदार्थाचे दर बाजार यंत्रणेतून ठरतात. असे असतानाही या राज्यांमधील शेतकऱ्यांचे दर हेक्टरी उत्पन्न अधिक आहे. त्यामुळे हमी भाव नव्हे, तर बाजार यंत्रणा हाच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीचा योग्य मार्ग असल्याचा या तज्ञांचा दावा आहे. भाजीपाला, फळे इत्यादींच्या किमती मागणी व पुरवठय़ाच्या मुक्त संघर्षातून ठरतात हेही अर्धसत्य आहे. बाजारपेठेत अडते, दलाल आपल्या सोयीप्रमाणे त्यांच्या किमतीत बदल घडवून आणत असतात. भाजीपाला आदीसाठी ग्राहक देत असलेली व ग्राहक देत असलेली किंमत व शेतकऱयाला मिळत असलेली किंमत यातील तफावत हेच सांगते. पुरवठादाराला बाजारपेठेत स्थान असते तर टोमॅटो, मिरची अथवा इतर भाजीपाला रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर कदापिही आली नसती. केरळ आदी राज्यांतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अधिक असल्याचे कारण बाजार यंत्रणा हे नसून रबर, मसाल्याचे पदार्थ, फळे इत्यादी अधिक मूल्याची तेथे घेतली जात असलेली पिके हे आहे. शिवाय भाजीपाला, फळांच्या किमतीत भरड धान्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात चढउतार होतात, ज्याचा परिणाम त्यांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो.
