>> अरविंद मिश्र
जगातील सुमारे 200 देशांच्या प्रतिनिधींनी शर्म अल शेख येथे पृथ्वीला जागतिक तापमानवाढीच्या संकटापासून वाचवण्यासाठी, मानवजात वाचवण्यासाठी विचारमंथन केले. कॉप-27 परिषदेत कोणताही निष्कर्ष निघाला नसला तरी लहान देशांनी श्रीमंत देशांना आरसा दाखविण्याचे काम केले आहे. हे काम पृथ्वी वाचविण्यासाठी दिलेले कडू औषध आहे. हवामान बदलामुळे निर्माण होणारे नैसर्गिक संकट कमी करण्यासाठी केवळ पीडित देशांना अर्थसाह्य करण्यापुरती मर्यादित राहू नये, तर त्याचे निराकरण करण्यासाठी दीर्घकालीन प्रयत्नांवर भर द्यावा लागेल.
जगातील सुमारे 200 देशांच्या प्रतिनिधींनी शर्म अल शेख येथे पृथ्वीला जागतिक तापमानवाढीच्या संकटापासून वाचवण्यासाठी, मानवजात वाचवण्यासाठी विचारमंथन केले. चीनपासून आफ्रिकेतील काही देश तसेच अमेरिका दुष्काळाचा सामना करत असताना ही महत्त्वाची हवामान बदल परिषद पार पडली. काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानात महापुराने सुमारे 1700 लोकांचा बळी गेला. पायाभूत सुविधांची प्रचंड नासाडी झाली. या जागतिक हवामान बदल परिषदेत अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी जगभरातील राष्ट्राध्यक्षांना मार्गदर्शन केले. ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक तर संमेलनातून अचानक बाहेर आले. कॉप-27 मध्ये सर्वात परिणामकारक नेत्या ठरल्या त्या बार्बाडोसच्या पंतप्रधान मिआ मोटले.
मिआ यांनी भाषणात श्रीमंत आणि विकसनशील देशांच्या बोलण्यात आणि वागण्यात असलेल्या तफावतीवरून खडेबोल सुनावले. त्यामुळे जगभरात त्यांच्या भाषणाचे काwतुक होऊ लागले आहे. मोटले यांनी एक प्रश्न केला की, खाल्ले तुम्ही, पचवले तुम्ही, मग आता कचरा उचलण्यासाठी आमच्यावर का जबाबदारी लादत आहात? दुसरे म्हणजे जीवाश्म इंधनाच्या उत्पादनातून बक्कळ पैसा कमावणाऱया पंपन्या या पर्यावरणाबाबत कधी जबाबदार राहणार? असाही प्रश्न त्यांनी विचारला. एपंदरीत मोटले यांच्या भाषणाने हवामान बदलाच्या मुद्दय़ावर जगाच्या दोन गटात झालेल्या विभागणीचे गणित समोर आणले.
अर्थात या पर्यावरणविषयक संमेलनात लघु आणि मोठय़ा अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांत एकाच मुद्दय़ावर मतभेद झाले आणि ते म्हणजे हवामान बदलामुळे होणाऱया नुकसानीची भरपाई. हवामान बदलामुळे होणाऱया हानीवर मात करण्यासाठी आणि त्यातून बाहेर येण्यासाठी लहान देशांसह विकसनशील देशाच्या अर्थव्यवस्थांनी निधी उभारण्याची मागणी केली. या मुद्दय़ावर ‘कॉप-27’मधील लहान आणि विकसित देशांत सरळसरळ विभागणी झाली. हवामान बदलाच्या आतापर्यंतच्या प्रवासात शर्म अल शेख येथील परिषदेचा टप्पा हा विकसनशील देशांच्या परिणामकारक कूटनीतीचा एक भाग म्हणून ओळखला जाईल. यंदा प्रथमच ‘लॉस अँड डॅमेज फॉर्म्युला’ अजेंडय़ात समावेश करण्यात आला. यास हवामान बदलाचा सर्वाधिक सामना करणाऱया 58 देशांच्या गटाच्या ‘व्ही-20’ च्या कूटनीतीला श्रेय द्यावे लागेल. एकूण दीड अब्ज लेकसंख्या असलेल्या या गटाचा एकूण कार्बन उर्त्सजनातील वाटा केवळ 5 टक्के आहे. यामुळेच हा गट विकसित देशांकडून होणाऱया ‘तोटा आणि नुकसान’ या मुद्दय़ावर निर्णायक निर्णय घेण्यावर ठाम दिसून आला.
‘अलायन्स ऑफ स्मॉल आइसलँड स्टेट्स’ (एओएसआयएस) या 39 देशांच्या संघटनेने हवामान बदलाच्या व्यासपीठाचा प्रभावीपणे वापर केला. 1990 रोजी स्थापन झालेल्या या संघटनेने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निगराणीखाली एक रिस्पॉन्स फंड तयार करण्याचा सल्ला दिला. ‘एओएसआयएस’ने हवामान बदलामुळे होणाऱया संकटांपासून निपटारा करण्यासाठी वेगवेगळय़ा माध्यमातून आर्थिक स्रोत उभे करून या निधीचे पीडित भागात त्याचे वितरण करावे, अशी शिफारस केली. लहान अर्थव्यवस्थांना आपले म्हणणे मोकळेपणाने मांडण्यासाठी हिंदुस्थान, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या विकसनशील देशांनी या गटाचे नेतृत्वदेखील केले. गेल्या एक दशकांपासून विकसित देश हवामान बदलामुळे होणाऱया आर्थिक नुकसान भरपाईची चर्चा टाळत आले आहेत, परंतु यंदाच्या परिषदेत पहिल्यांदाच हवामान बदलाने होणारी हानी अणि नुकसान यासाठी वेगळय़ा बजेटची व्यवस्था सामील करण्यात आली. या मुद्दय़ाला अमेरिका आणि युरोपिनयन युनियनने नेहमीच विरोध केला. ‘लॉस अँड डॅमेज’चा सिद्धांत पाहताना नुकसान म्हणजे हवामान बदलाच्या नकारात्मक परिणामामुळे रस्ते, घर, पूल यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे होणाऱया नुकसानीचे आकलन केले जाते. त्याचे प्रमाण निश्चित केले जाते. त्याच वेळी डॅमेज म्हणजेच तोटय़ाचे आकलन करताना हवामान बदलाचे आर्थिक परिणाम पाहिले जातात. उदाहरणार्थ, तापमानात अप्रत्यक्षपणे वाढ होत असल्याने कामकाजांच्या तासात घट होणे, कृषी उत्पादन घसरणे यासह पर्यटन व्यवसायात घट होणे यांसारख्या दृश्य-अदृश्य तोटय़ांचा प्रामुख्याने यामध्ये समावेश होतो.
‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या अहवालानुसार, ‘लॉस अँड डॅमेज’ फॉर्म्युलाचा अंगीकार करण्यासाठी 2030 पर्यंत 580 अब्ज डॉलर्सची गरज भासणार आहे. हवामान बदलाला हा भरपाईचा सिद्धांत नवीन नाही. 2013 च्या वॉर्सा हवामान बदल संमेलनात दक्षिण पूर्व आशियातील चक्रीवादळामुळे झालेल्या हानीची दखल घेण्यात आली. यात 6 हजार नागरिक ‘हैयान’ या भीषण चक्रीवादळाने बेघर झाले होते. त्या वेळी पहिल्यांदा हानी आणि नुकसान या आधारावर मदतीचे आवाहन करण्यात आले. 2015 मध्ये पॅरिस करारानुसार हा फॉर्म्युला सद्यस्थितीत महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले होते. पॅरिस कराराच्या वेळी ‘लॉस आणि डॅमेज फॉर्म्युल्या’पासून अमेरिकेसह अनेक विकसित देश जबाबदारीतून पळ काढत होते. अमेरिका आणि ब्रिटेन यांच्या हेतूवर उपस्थित होणारे प्रश्न हे ‘लॉस अँड डॅमेज फंडिंग क्लायमेट फायनान्स’पेक्षा वेगळे आहेत.
सध्याच्या काळात संयुक्त राष्ट्र आणि काही विकसित बँकांनी हवामान बदलामुळे फटका बसलेल्या देशांना मदत केली आहे. ग्लासगो परिषदेत या मुद्दय़ांवर चर्चा केली जाणार होती, मात्र विकसित देशांवर दबाव अपेक्षेप्रमाणे निर्माण झाला नाही. सध्याच्या काळात अमेरिका आणि ब्रिटनसारखे देश ‘लॉस अँड डॅमेज’च्या फॉर्म्युल्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. मात्र 7.9 दशलक्ष डॉलरची तरतूद करून ‘लॉस अँड डॅमेज’ फॉर्म्युला वापरणारा स्कॉटलंड हा पहिला देश ठरला. जर्मनी 170 दशलक्ष, आयर्लंड 10 दशलक्ष, ऑस्ट्रेलिया 50 दशलक्ष, बेल्जियम 2.5 दशलक्ष, डेन्मार्क 12 दशलक्ष डॉलर खर्च करण्यासाठी पुढे आले. अमेरिकादेखील विकसनशील देशांना ग्रीन हाऊस उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मदत करणार आहे. मात्र ही मदत केवळ हरित ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून गुंतवणुकीमार्फत केली जाईल. बायडेन यांचे विशेष दूत जॉन केरी यांनी परिषदेपूर्वी एक बाब सांगितली की, दहा अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक निधीही विकसनशील देशांतील शाश्वत ऊर्जाप्रकल्पांसाठी गुंतवणूक म्हणून राखीव ठेवला आहे.
कॉप-27 परिषदेत कोणताही निष्कर्ष निघाला नसला तरी लहान देशांनी श्रीमंत देशांना आरसा दाखविण्याचे काम केले आहे. हे काम पृथ्वी वाचविण्यासाठी दिलेले कडू औषध आहे. अर्थात ‘लॉस अँड डॅमेज’ फॉर्म्युला कसे काम करणार, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. मात्र हवामान बदलांसाठी आर्थिक मदतीच्या मुद्दय़ांवरून विकसनशील देशांच्या ऐक्यांना धक्का तर लागणार नाही ना, अशी शंका येते. हवामान बदलामुळे निर्माण होणारे नैसर्गिक संकट कमी करण्यासाठी केवळ पीडित देशांना अर्थसाह्य करण्यापुरती मर्यादित राहू नये, तर त्याचे निराकरण करण्यासाठी दीर्घकालीन प्रयत्नांवर भर द्यावा लागेल.
(लेखक ऊर्जातज्ञ आहेत.)
