आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करा, अशोक चव्हाण दिल्लीत; मराठा आरक्षणावरून गाठीभेटी

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने आग्रही भूमिका घेतली आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी पेंद्र सरकारकडे करणारा ठराव विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केल्यानंतर आता याचा पाठपुरावा करण्यासाठी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री अशोक चव्हाण हे दोन दिवस दिल्लीत अनेक नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत आहेत. संसदेचे अधिवेशन सुरू असून या अधिवेशनात पेंद्र सरकारने यासंदर्भात कायदेशीर कारवाई करावी यासाठी अशोक चव्हाण यांनी या नेत्यांसोबत चर्चा केली.

राज्यांना केवळ एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार देऊन उपयोग नाही, तर सोबतच आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादाही शिथिल करण्यात यावी, अशी महाविकास आघाडीची मागणी आहे. कारण एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार पेंद्राकडे असो वा राज्याकडे असोत, आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा कायम राहिली तर मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. आघाडीची हीच भूमिका अशोक चव्हाण यांनी नवी दिल्ली येथे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी पेंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्यासमोर मांडली. ही आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक का आहे, याबाबत चव्हाण यांनी या नेत्यांशी झालेल्या चर्चेत माहिती दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची त्यांनी मुंबईत यापूर्वीच भेट घेतली आहे.

घटनादुरुस्ती करताना पाऊल उचला

विद्यमान पेंद्र सरकारने 2018 मध्ये केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणप्रकरणी दिला होता. त्यामुळे राज्यांचे अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी 102व्या घटनादुरुस्तीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे सूतोवाच पेंद्र सरकारने केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पेंद्र सरकारने हे बदल प्रस्तावित केल्यास त्यासोबतच 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबतही मागणी करण्याची महाविकास आघाडीची भूमिका आहे.

शिवसेनेचा स्थगन प्रस्ताव; पंतप्रधानांना भेटणार

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षण तसेच विकासकामांसह 11 मुद्यांचे निवेदन त्यांना दिले आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार आम्ही सर्व खासदार पंतप्रधान मोदी यांची वेळ घेऊन त्यांना भेटणार आहोत. मराठा आरक्षणासह मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनातील 11 मागण्यांसाठी  त्यांच्याशी चर्चा करू, अशी माहिती शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी दिली. त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षणासंदर्भात खासदार विनायक राऊत यांनी लोकसभेत स्थगन प्रस्ताव दिला आहे. हा प्रस्ताव स्वीकारण्यात यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे. स्वीकारल्यास त्यावर आम्ही चांगले मुद्दे मांडू असे सांगतानाच यावेळी आमचा अभ्यास किती चांगला आहे हे पाहावं, असा टोला संजय राऊत यांनी पेंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना लगावला.

आपली प्रतिक्रिया द्या