आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा कायम ठेवून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार दिल्याने मराठा आरक्षणाचा लढा कसा यशस्वी होईल? हातपाय बांधायचे आणि तलवार देऊन लढ म्हणायचे यात काय अर्थ आहे, असा सवाल मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला केला आहे.
केंद्राने 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या फेरविचारासोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या फेरआढाव्यासाठीही अर्ज करावा, या मागणीसंदर्भात भाजप नेत्यांच्या विधानांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. सर्व केंद्राने करायचे तर राज्य फक्त हातावर हात ठेवून बसणार का, या विरोधकांच्या आरोपाला त्यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले की, महाराष्ट्राने काहीच केले नाही हा अस्सल राजकीय हेतूने केलेला धादांत खोटा आरोप आहे.
102 व्या घटनादुरुस्तीबाबतचे अधिकार राज्यांचेच आहेत, ही भूमिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली. सोबतच 30 वर्षे जुन्या इंद्रा साहनी निवाडय़ातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचाही फेरविचार करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचे प्रकरण 11 सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची विनंती देखील केली. देशातील इतर राज्यांनीही राज्य शासनाच्या या विनंतीला पोषक ठरेल, अशी भूमिका घेऊन आरक्षण मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली आहे.
आरक्षण मर्यादेबाबत केंद्राने ठाम भूमिका घ्यावी
केंद्राने आता राज्यांचे अधिकार पुनर्स्थापित करण्याची भूमिका घेतली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षण मर्यादा अधोरेखित केल्याने त्याहून अधिक आरक्षण द्यायचे कसे? हा प्रश्न कायम राहणार आहे. त्यामुळे 102 व्या घटनादुरुस्ती सोबतच केंद्राने आरक्षण मर्यादेबाबतही ठाम भूमिका घेऊन एक तर घटनेत दुरुस्ती करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचारासाठी अर्ज करावा, असे अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले.
मागास घोषित करण्याचे अधिकार राज्याचेच
मागास घोषित करण्याचे अधिकार राज्याकडेच आहेत. 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर न्यायालयात दुमत झाले, यावर केंद्राने हे अधिकार राज्याचे आहेत, असे म्हणत पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यात केंद्र सरकार राज्याला राज्याचे अधिकार देऊ इच्छिते आहे. यासाठी पिटीशन टाकण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. 50 टक्क्यांवरील जे आरक्षण दिले होते ते राज्याच्या कायद्याने दिले, यामुळे याचवरची पुनर्विचार याचिका राज्य सरकारला करावी लागेल, केंद्र सरकारकडून कसे केले जाणार, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
