अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरण- त्या रात्री कुरुंदकर नाइट राऊंडला नव्हता

अश्विनी बिद्रे यांची हत्या झाली त्या रात्री कुरुंदकरचा नाइट राऊंड सुरू करण्याबाबत किंवा पूर्ण केल्याबद्दलचा कोणताही कॉल आला नसल्याची तसेच त्यामुळे त्याबाबतची नोंद रजिस्टरमध्ये केली नसल्याची साक्ष कंट्रोल रूमला वायरलेस नोंद घेणाऱया महिला पोलीस हवालदार कमल चव्हाण यांनी आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिली. यावेळी कमल चव्हाण यांना दाखविण्यात आलेले त्या रात्रीचे वायरलेस नोंद रजिस्टरदेखील त्यांनी ओळखले. यावरून कुरुंदकर याने अश्विनी बिद्रे यांची हत्या झाली त्या रात्री नाईट राऊंड केल्याची जी डायरी हजर केली होती ती आज पुन्हा एकदा खोटी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे अभय कुरुंदकरच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.

पनवेल सत्र न्यायालयात शनिवारी पंट्रोल रूमला वायरलेस नोंद घेणाऱया महिला पोलीस हवालदार कमल चव्हाण यांची सर व उलट तपासणी पूर्ण झाली. यावेळी या प्रकरणातील साक्षीदार पोलीस नाईक विष्णू कर्डिले यांची मागील सुनावणीच्या वेळी सर तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर गत शुक्रवारी त्यांची उलट तपासणी होणार होती. मात्र गत आठवडय़ातील सुनावणीला कर्डिले हजर न राहिल्याने न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढले होते. तसेच अन्य तीन पोलीस साक्षीदारांच्या विरोधातदेखील जामीनपात्र वॉरंट काढले होते. त्यामुळे शनिवारी पनवेल सत्र न्यायालयात पोलीस नाईक कर्डिले हजर झाले होते. त्यानंतर न्या. माधुरी आनंद यांनी त्यांच्या नावाने काढलेले वॉरंट रद्द केल्यानंतर त्यांची उलट तपासणी पूर्ण झाली.

या सुनावणीवेळी कर्डिले यांनी ज्या रात्री अश्विनी बिद्रे यांची हत्या झाली त्या रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास कुंदन भंडारी याला हॉटेल बंटास् चौकात सोडल्याचे न्यायालयासमोर सांगितले. ज्या फ्लॅटमध्ये अश्विनी बिद्रे यांची हत्या झाली तो फ्लॅटदेखील सदर चौकापासून काही अंतरावर असल्यामुळे पुंदन भंडारी याचा या हत्या प्रकरणात सहभाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

तीन पोलिसांविरोधात जामीनपात्र वारंट

न्या. माधुरी आनंद यांनी शनिवारी झालेल्या सुनावणीनंतर पोलीस भैरू किसन जाधव, पोलीस सरोजना भगवान मोकलकर व एपीआय विनोद पाटील या तीन पोलिसांना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी पुन्हा जामीनपात्र वॉरंट काढले आहे. यावर अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी पोलिसांनी हजर राहावे यासाठी न्यायालयाला पोलिसांविरोधात नॉन बेलेबल आणि बेलेबल वॉरंट काढावे लागते ही पोलीस खात्यासाठी शरमेची बाब असल्याचे स्पष्ट केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या