ऍट्रॉसिटीच्या गुह्यात आता तातडीने अटक होणार आहे. अशा प्रकरणांत गुन्हा दाखल करण्यासाठी चौकशीची गरज नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षीचा आपलाच निकाल मंगळवारी रद्द केला. मार्च 2018 मध्ये याप्रकरणी निकाल देताना या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास चौकशीशिवाय तातडीने अटक करण्यास न्यायालयाने मनाई केली होती.
अनुसूचित जाती-जमाती कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी या कायद्यांतर्गत तक्रारींची डीएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यावर अनुसूचित जाती-जमातीच्या संघटनांनी देशभर संताप व्यक्त केला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 2018च्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी याचिका दाखल केली. त्यावर 18 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारच्या वतीने ऍटोर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली होती. न्यायालयाचा गेल्या वर्षीचा निकाल संविधानाला धरून नसल्याचे म्हणणे त्यांनी मांडले होते. त्याची दखल घेत न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने गेल्या वर्षीचे निर्देश मागे घेतले. त्यामुळे अशा गुह्यांत तातडीने अटक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कायद्याचा गैरवापर जातीव्यवस्थेमुळे होत नाही, तर हे एक मानवी अपयश आहे, असे मत खंडपीठाने मंगळवारी व्यक्त केले.
20 मार्च 2018
निष्पाप लोकांना गोवण्यासाठी तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यात अडथळा आणण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती कायद्याचा वापर केला जातोय. अशा प्रकरणांत तातडीने अटक करण्याची गज नाही. अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यांतर्गत तक्रारींत तथ्य आहे का? त्यामागे हेतू काय? याची डीएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याद्वारे प्राथमिक चौकशी करावी.
1 ऑक्टोबर 2019
अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांचा समानतेसाठी संघर्ष सुरूच आहे. या घटकांना आजही अस्पृश्यता, छळवणूक आणि सामाजिक बहिष्काराच्या प्रकारांचा सामना करावा लागतोय. संविधानाने अनुसूचित जाती-जमातीला कलम 15 अन्वये संरक्षण पुरवलेय. परंतु या समाजातील लोकांची छळवणूक, जातीभेद अजूनही संपलेला नाही.
