सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या प्रभू श्रीरामांचे आयोध्येत भव्य मंदिर उभारण्याचा संकल्प न्यायालयीन लढय़ात अडकल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. रामजन्मभूमी खटल्याची सुनावणी नवीन वर्षात जानेवारीनंतर होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट करीत तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. अवघ्या तीन मिनिटांत न्यायालयाचे आजचे कामकाज संपले. या तारीख पे तारीखमुळे देशभरात तीक्र नाराजी व्यक्त होत आहे. पुढील वर्षी होणाऱया लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या खटल्याचा फैसला होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता मोदी सरकारने राममंदिर उभारणीसाठी तातडीने अध्यादेश काढावा अशी मागणी शिवसेनेसह इतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी केली आहे.
श्री रामजन्मभूमी खटल्याची सुनावणी 29 ऑक्टोबरपासून नियमित होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी जाहीर केले होते. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले होते. मात्र सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने जानेवारीनंतरच सुनावणी होईल, असे आज सांगितले.
अलाहाबाद हायकोर्टाने काय म्हटले होते
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 30 सप्टेंबर 2010 रोजी निर्णय देताना अयोध्येतील 2.77 ची जागा रामलल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांना समसमान प्रमाणात द्यावी, असे सांगितले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टानेच म्हटले होते मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही
27 सप्टेंबरला तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपिठाने महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदविले होते. 1994 च्या निकालाचा संदर्भ देऊन मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. तसेच रामजन्मभूमी खटला पुन्हा घटनापीठापुढे सोपविण्यास नकार दिला होता. या खटल्याकडे जमिनीचा वाद म्हणूनच पाहिले जाईल, 29 ऑक्टोबरपासून नियमित सुनावणी होईल, असे जाहीर केले होते.
कोणत्या तारखेपासून होणार हेही गुलदस्त्यात
उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना जानेवारीत कोणत्या तारखेपासून सुनावणी सुरू होईल? ही सुनावणी दररोज होणार का? अशी विचारणा केली. त्यावर खंडपीठाने तारीख गुलदस्त्यात ठेवली. याबाबतचे सर्व निर्णय नवीन खंडपीठ घेईल, असे सांगितले. न्यायालयाचा प्राधान्यक्रम ठरलेला आहे. सुनावणी कधी घ्यायची ते आम्ही ठरवू. जानेवारीत सुनावणी घ्यायची की फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये हे नवीन खंडपीठ ठरवेल, असे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी सांगितले.
हिंदुंचा संयम आता संपत चालला आहे. मला भिती वाटते हिंदुंचा संयम संपला तर काय होईल.
-गिरीराजसिंह, (केंद्रीय राज्यमंत्री)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात हिंमत असेल आणि 56 इंच सीना असेल तर राममंदिरासाठी त्यांनी अध्यादेश आणून दाखवावा. अध्यादेशाच्या नावावर कुठपर्यंत भाजप भिती दाखवणार?
-असदुद्दीन ओवेसी, (एमआयएम नेते)
दर पाच वर्षांनी निवडणुकांच्या आधी भाजपकडून राममंदिराच्या मुद्दय़ावर धुवीकरण करण्याचा प्रयत्न होतो. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. निर्णयाची वाट पाहिली पाहिजे.
-पी. चिदंबरम (काँग्रेस नेते)
सरकारने राममंदिरासाठी अध्यादेश आणला पाहिजे पण काँग्रेसच्या दबावाने काम होत आहे. सहनशिलतेलाही मर्यादा असतात. निवडणुकीपूर्वी राममंदिर निर्माण अशक्य आहे.
-विनय कटीयार (भाजप नेते)
अयोध्येत श्रीराममंदिर उभारण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाची आता वाट पाहता येणार नाही. मोदी सरकारने येत्या हिवाळी अधिवेशनात राममंदिरासाठी कायदा केला पाहिजे.
-आलोककुमार, (विहिंपचे कार्यकारी अध्यक्ष)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात हिंमत असेल आणि 56 इंच सीना असेल तर राममंदिरासाठी त्यांनी अध्यादेश आणून दाखवावा. अध्यादेशाच्या नावावर कुठपर्यंत भाजप भीती दाखवणार?
-असदुद्दीन ओवेसी, एमआयएम नेते
गेल्या वेळी मला जबरदस्तीने उपोषणस्थळाहून उचलून रुग्णालयात दाखल केले होते. मात्र आता मी मागे हटणार नाही. राममंदिरासाठी तत्काळ कायदा न केल्यास पुन्हा उपोषण करणार. प्रसंगी आत्मदहन करू.
-महंत परमहंस दास
अवघ्या तीन मिनिटांत संपली सुनावणी
न्यायालयाचा प्राधान्यक्रम ठरलेला आहे. सुनावणी कधी ते आम्ही ठरवू. जानेवारी, फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये हे नवीन खंडपीठ ठरवेल.
-सरन्यायाधीश रंजन गोगोई
summary- ayodhya hearing adjourn till january 2019 by sc
