वांद्रे येथील कौटुंबिक न्यायालयात पायाभूत सुविधांची वानवा असून वैद्यकीय गैरसोय, नादुरुस्त लिफ्ट तसेच अपुऱया कोर्टरूमअभावी तेथील वकिलांना दररोज अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. याप्रकरणी फॅमिली कोर्ट बार असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांना पत्र लिहिले असून याकडे त्वरित लक्ष देण्याची विनंती केली आहे.
कौटुंबिक न्यायालयात पायाभूत सुविधांची गेल्या अनेक वर्षांपासून वानवा आहे. वारंवार बंद पडणारी लिफ्ट, रुग्णवाहिका तसेच दवाखान्याचा अभाव, मुदत संपलेले अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र व इतर सुविधांची गैरसोय असल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत एखाद्या पक्षकाराचा तसेच न्यायालयातील वकील अथवा स्टाफच्या जिवावर बेतण्याची शक्यता आहे.
एवढेच काय तर कोर्ट रूम नंबर आठ अद्याप सुरू न झाल्याने फॅमिली कोर्टातील इतर कोर्टरूमवर त्याचा भार पडत आहे. नव्या फॅमिली कोर्टाचे घोंगडेही 2013 सालापासून भिजत आहे. त्यामुळे या समस्यांकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्काळ लक्ष द्यावे यासाठी फॅमिली कोर्ट बार असोसिएशनने हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांना पत्र लिहिले आहे.
