बँकिंग नियामक विधेयकाला मंजुरी, देशातील सगळ्या सहकारी बँका RBI च्या नियंत्रणाखाली येणार

बँकिंग नियामक विधेयक राज्यसभेतही पारीत करण्यात आले आहे. गेल्यात आठवड्यात हे विधेयक लोकसभेत पारीत करण्यात आले होते. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात होणार आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर देशभरातील सगळ्या सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकांच्या नियंत्रणाखाली येतील. देशभरातील सहकारी बँकांची ढासळत चाललेली आर्थिक परिस्थिती आणि घोटाळ्यांमुळे बँकिंग नियामक कायदा 1949 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.

मुंबईस्थित पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील (पीएमसी) घोटाळ्यानंतर केंद्र सरकारने या कायद्यात बदल करण्याचे ठरवले होते. पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये झालेल्या घोटाळा होऊ नये आणि ठेवीदारांचे हित अबाधित राहावे यासाठी हे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. देशात जवळपास 1540 सहकारी बँका असून, त्यात 5 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या बँकाशी जोडल्या गेलेल्या ठेवीदारांची संख्या 8 कोटी 60 लाखांच्यावर आहे. या ठेवीदारांच्या आणि त्यांच्या ठेवींच्या हिताचे रक्षण करणे नव्या कायद्यामुळे शक्य असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सध्या सर्व सहकारी बँका या सहकार खात्याच्या नियंत्रणाखाली आहेत, मात्र त्यांचे काम हे अन्य बँकांप्रमाणेच चालते.

आपली प्रतिक्रिया द्या