कमलाकर कुलकर्णी, धाराशिव
बँकाना हजारो कोटींचा चूना लावून अनेक उद्योगपती परदेशात जावून बसले आहेत. असे असताना दुसरीकडे मात्र प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र पिककर्ज देण्यास बँका टाळाटाळ करीत आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात प्रशासनाने दिलेल्या उद्दिष्टाच्या केवळ १७ टक्केच पिककर्जाचे वाटप बँकानी आत्तापर्यंत केले आहे. त्यामुळे खरीप हंगामातील पेरणी तोंडावर आली असताना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा खाजगी सावकाराकडे जावे लागते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यात मान्सूनपूर्व तसेच मान्सूनच्या पावसाचे समाधानकारक आगमन झाले आहे. त्यामुळे बळीराजाने खरीप हंगामातील पेरणीपूर्व मशागतीची कामे आटोपून कांही भागात शेतकऱ्यांनी चाड्यावर मूठ धरली आहे. दरवर्षी जून अखेरपर्यंत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी पिककर्जाचे वाटप करण्यात येते. मात्र यावर्षी जिल्ह्यातील मध्यवर्ती बँकेसह राष्ट्रीयकृत बँकानीही शेतकऱ्यांना पिककर्ज देण्यास हात आखडता घेतल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला आहे.
मागील वर्षीही समाधानकारक पाऊस झाल्याने जिल्ह्यात खरीप हंगामातील सोयाबीन तर रब्बी हंगामातील हरभऱ्यासह अन्य पिकांचे चांगले उत्पादन झाले. मात्र नेहमीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भावच नसल्याने तसेच शासनाच्या वतीने जे खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात आली होती ती केवळ नावापुरतीच असल्याने शेतकऱ्याला आपला माल मातीमोल किंमतीने विकावा लागला होता. शेतात जेवढा खर्च केला तेवढे तेवढा पैसाही न आल्याने यावर्षीच्या खरीप हंगामातील बी-बियाणे व खतांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांकडे पैसाच शिल्लक नाही.
प्रशासनाने शेतकऱ्यांना मदत व्हावी या उद्देशाने जिल्ह्यातील मध्यवर्ती बँकेसह राष्ट्रीयकृत बँकेस एकूण १३७ कोटी ९७ लाख रुपयाच पिक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र सर्वच बँकानी प्रशासनाच्या या उद्दिष्टास हरताळ फासण्याचे काम केले आहे. जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या उद्दिष्टापैकी बँकानी आत्तापर्यंत केवळ २२ कोटी ७८ लाख रुपये पिकर्जाचे म्हणजे उद्दिष्टाच्या केवळ १७ टक्के एवढेच वाटप केले आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची टक्कवोरी सर्वात जास्त असून ती ६९ टक्के एवढी आहे. मात्र ही टक्केवारी जरी जास्त असली तरी ती केवळ बँकेच्या वतीने पिककर्जाचे नवे – जुने करण्यात आले असल्याने ही टक्केवारी वाढलेली आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये बँकेच्या वतीने छदामही देण्यात आलेला नाही.
इतर बँकाची परिस्थितीही यापेक्षा कांही वेगळी नाही. अलहाबाद बँकेने दिलेल्या उद्दिष्टापैकी केवळ – ६ टक्के, बँक ऑफ बडोदा – ८ टक्के, बँक ऑफ इंडिया – ५ टक्के, बँक ऑफ महाराष्ट्र – ४ टक्के, कॅनरा बँक २ टक्के, सेंट्रल बँक इंडिया – ३ टक्के, आयडीबीआय बँक – १९ टक्के, पंजाब नॅशनल बँक – २ टक्के, स्टेट बँक ऑफ इंडिया – ४ टक्के, सिंडीकेट बँक – ३ टक्के, युको बँक – १४ टक्के, एचडीएफसी – १८ टक्के, आयसीआयआय बँक – १७ टक्के, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक – ७ टक्के तर देना बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, अ‍ॅक्सिस बँक, रत्नाकर बँक व इक्वीटस बँकेने अद्याप एकाही शेतकऱ्यास पिक कर्ज दिले नाही.
एकीकडे या बँका उद्योगपतींना कसल्याही तारणाशिवाय हजारो कोटींचे कर्ज देतात. मात्र आपली लाख मोलाची जमीन तारण ठेवून या बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. एवढेच नव्हे बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने कर्ज मागण्यास आलेल्या शेतकऱ्यास नीट वागणूकही मिळत नाही. तेव्हा अशा मुजोर बँकावर प्रशासनाच्या वतीने कठोर कारवाईची गरज आहे.
