बेस्टच्या जमिनी विकणार नाही, तर भाड्याने देणार; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
best_undertaking_logo

बेस्ट उपक्रमाच्या मालकीचे अनेक भूखंड मुंबईत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यानंतर त्या भूखंडांवर सत्ताधाऱ्यांची वक्रदृष्टी पडली होती. त्यावरून अनेक आरोपही होत होते. त्यामुळे बेस्टच्या जमिनी विकणार नाही, असे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाहीर करावे लागले. बेस्टच्या जमिनी विकणार नाही तर खासगी भागीदारीतून त्यांचा विकास करून त्या दीर्घकालिन भाडेपट्टय़ावर दिल्या जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन बेस्ट उपक्रमाच्या विविध बस आगारांच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी नागरिक आणि कर्मचाऱयांचे हित, शहराचा दीर्घकालीन विकास केंद्रस्थानी ठेवून बेस्टचा आराखडा सादर करावा, असे निर्देश देताना अनेक मुद्दय़ांबाबत स्पष्टीकरणही दिले.

बेस्ट डेपोंमध्ये मराठी चित्रपटांसाठी सिनेमागृहे 

बेस्टच्या प्रत्येक डेपोत संग्रहालये, क्रीडा सुविधा, सांस्कृतिक उपक्रम आणि इतर सामाजिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात येतील. निवडक डेपोमध्ये मराठी चित्रपटांसाठी समर्पित 300 ते 400 आसनक्षमतेची चित्रपटगृहे उभारली जावीत आणि त्यात मराठी चित्रपटांना सवलतीच्या दरात स्क्रीन उपलब्ध करून द्याव्यात अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

मुंबईच्या वेशीवरील ऑक्ट्रॉय नाके मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी शहरात बाहेरून येणाऱया बसेसना ऑक्ट्रॉय नाक्यांवर पार्ंकगची व्यवस्था निर्माण करून देण्याची गरज आहे. त्यासाठी मुंबईच्या वेशीवरील दहिसर, मानखुर्द, मुलुंड येथील आनंद नगर, एलबीएस रस्ता, ऐरोली नका येथील ऑक्ट्रॉय नाके ट्रान्सपोर्ट हबच्या स्वरूपात विकसित करावेत आणि त्या ठिकाणी प्रवाशांसाठी सुविधा उभाराव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सिंगापूर, हाँगकाँगसारखे डेपो

मुंबईतील 132 एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या एकूण 22 बस आगारांचा पीपीपी मॉडेलद्वारे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांसह पुनर्विकास करण्याची महानगरपालिकेची योजना आहे. बेस्टने सिंगापूर, पॅरिस, हाँगकाँग आणि लंडन येथील आधुनिक बस डेपोंच्या धर्तीवर मुंबईतील 22 डेपोंचे आधुनिकीकरण करण्याचे निश्चित केले आहे. नव्याने 7000 बसेसची व्यवस्था, कर्मचाऱयांसाठी निवासस्थाने उभारण्यात येतील.