खोटी प्रमाणपत्र मिळवून सोलापूरमधील भोशे ग्रामपंचायतीसाठी इच्छुक असणाऱया पॅनलच्या 14 उमेदवाराना दिलासा देण्यास हायकोर्टाने बुधवारी नकार दिला. निवडणूक अधिकाऱयाने उमेदवारी अर्ज फेटाळल्यास इच्छुक उमेदवारास हायकोर्टात दाद मागता येणार नाही, कायद्यातच तशी तरतूद नसल्याने यात कोर्टाला हस्तक्षेप करता येणार नाही असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण घटनापीठाने याचिकाकर्त्यांची मागणी आज फेटाळून लावली.
राज्य निवडणूक आयोगाने सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. त्या संदर्भात 11 डिसेंबर रोजी अधिसूचना ही प्रसिद्ध करण्यात आली. सोलापूरमधील भोशे ग्रामपंचायतीसाठी काकडे पॅनल व औताडे पॅनल इच्छुक असून या दोन्ही पॅनल चे उमेदवार एकमेकांसमोर उभे राहिले आहेत. त्यापैकी काकडे पॅनलने औताडे पॅनलच्या 14 उमेदवारांविरोधात ग्रामपंचायतीतून बनावट प्रमाणपत्र मिळवत हे उमेदवार ठेकेदार असल्याचा तसेच त्यांच्या जवळ शौचालय नसल्याचा दावा निवडणूक आयोगासमोर केला आहे त्यामुळे निवडणूक आयोगाने औताडे पॅनलचे 14 उमेदवार बाद केले.
या विरोधात औताडे पॅनलच्या भाग्यश्री गायकवाड व कर्मवीर औताडे यांनी ऍड. दिलीप बोडके यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या पूर्णखंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. बोडके यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की या प्रकरणात फसवणूक झाली असून निवडणूक रद्द करण्यात करण्यात यावी. दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की निवडणूकीनंतर त्याविरोधात उमेदवारांना केवळ निवडणुक याचिका दाखल करूनच दाद मागता येईल त्यापूर्वी हायकोर्टात निवडणूक निकालापूर्वी आव्हान देता येणार नाही.
