पंजाब आणि देशातील शेतकऱयांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड करणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेऊन भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपेंद्रसिंह मान हे सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीतून बाहेर पडले आहेत. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
तीन कृषी कायद्यांना स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. कृषी अर्थतज्ञ अशोक गुलाटी, आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक प्रमोदपुमार जोशी, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट आणि भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष, माजी खासदार भूपेंद्रसिंह मान यांचा समावेश आहे. मात्र, मान यांनी राजीनामा दिल्यामुळे या समितीचे काय होणार, असा सवाल उपस्थितीत होत आहे.
मनमानी पद्धतीने केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावेत, त्याशिवाय माघार नाही, अशी आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांची ठाम भुमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे सदस्य हे कृषी कायद्यांचे समर्थक आहेत. त्यामुळे समितीशी कोणतीही चर्चा आम्ही करणार नाही असा आक्रमक पवित्रा शेतकरी नेत्यांनी घेतला आहे. समितीचे सदस्य सरकारधार्जिणे असल्याचा आरोप होत असल्यामुळे भूपेंद्रसिंह मान आज समितीतून बाहेर पडले.
मान यांनी काय म्हटले आहे?
भूपेंद्रसिंह मान यांनी प्रसिद्धीपत्रक जारी करून आपली भूमिका मांडली. ‘चार सदस्यांच्या समितीमध्ये माझा समावेश केल्याबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालयाचा आभारी आहे. परंतु मी स्वतः एक शेतकरी आहे. सर्व शेतकरी संघटनांनी समितीविषयी व्यक्त केलेली चिंता लक्षात घेऊन मी सदस्यत्वाचा त्याग करीत आहे. पंजाब आणि देशातील शेतकऱयांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये. मी समितीतून बाहेर पडत आहे. मी कायमच शेतकरी आणि पंजाबसोबत राहीन.’ असे मान यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
स्वतंत्र व्यक्तींची समितीवर नियुक्ती हवी – शरद पवार
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमधील सदस्यांविषयी शेतकऱयांना आक्षेप आहेत. त्यामुळे समितीशी चर्चा करणार नाही अशी भूमिका शेतकऱयांनी घेतली आहे. शेतकऱयांच्या या भूमिकेशी मीही सहमत आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. या समितीमध्ये खऱया अर्थाने स्वतंत्र व्यक्तींची सदस्य म्हणून नियुक्ती करायला हवी अशी मागणीही पवार यांनी यावेळी केली.
