बिहारमध्ये होणार जाती आधारित जनगणना, विधानसभेत प्रस्ताव पारित

662

बिहारमध्ये आगामी जनगणना ही जाती आधारीत होणार आहे. विधासभेत सर्व पक्षीय सदस्यांच्या संमतीने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार पूर्वीपासून जाती आधरित जनगणना झाली पाहिजे या मताचे होते. तसा प्रस्तावही आता विधासभेत मंजूर करण्यात आला आहे. 2021ची जनगणना ही जाती आधारित व्हावी अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे या प्रस्तावानुसार केला आहे.

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मंगळवारी विधानसभेत जाती आधरित जनगणा व्हावी असा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव सर्व पक्षीय सदस्यांकडून पारित करण्यात आला. तशी घोषणाही विधानसभेचे अध्यक्ष कुमार चौधरी यांनी दिली.

2015 साली निवडणुकांदरम्यान नितीश कुमार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तेव्हा राजद आणि जेडीयु पक्षाची युती होती. राजद पक्षासह इतर पक्षांनीही या मुद्द्याला समर्थन दर्शवले होते. राजदचे आमदार भाई वीरेंद्र म्हणाले की, पक्षाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांनी सुरूवातीपासूनच जाती आधरित जनगणनेची मागणी केली होती. आज बिहार विधासभेत विरोधी पक्षाची मागणी मुख्यमंत्री कुमार यांना मान्य करावी लागली आणि हा प्रस्ताव पारित करण्यात आला.

1931 नंतर जाती आधारित जनगणना झाली नाही. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये जाती आधारित जनगणना व्हावी अशी जुनी मागणी आहे. जाती वर आधारित लोकसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्व मिळावे अशी मागणी उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी केली होती.

गेल्या आठवड्यात बिहार विधानसभेत NRC लागू न करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. तसेच NPR हा 2010 च्या तरतुदीनुसारच लागू करण्यात यावा असाही प्रस्ताव विधानसभेत पारित करण्यात आला.

आपली प्रतिक्रिया द्या