आर्थिक-कर्जमुक्तीच्या मुदतीनंतर बेस्ट कर्मचारी अधिकारी वसाहत दुरुस्तीसाठी १० कोटी

398

पालिकेने ‘बेस्ट’ला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी जून ते ऑगस्टमध्ये 600 कोटी, कर्जमुक्तीसाठी बिनव्याजी 1136 कोटी दिल्यानंतर आता ‘बेस्ट’ कर्मचारी-अधिकारी वसाहत दुरुस्तीसाठी तब्बल 10 कोटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार ‘बेस्ट’ प्रशासनाने केलेल्या खर्चाची देयके पालिकेला सादर केल्यानंतर पालिका टप्प्याटप्प्याने ही रक्कम देणार आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे ‘बेस्ट’ आर्थिकदृष्टय़ा रुळावर येण्यास मदत होणार आहे.

‘बेस्ट’च्या विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमाच्या वसाहतींची दुरुस्ती प्रशासनाकडून वेळोवेळी करण्यात येते. यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो.  यानुसार अलीकडेच केलेल्या वसाहतींच्या दुरुस्तीसाठी केलेल्या 67 लाख 51 हजार 696 रुपयांची पूर्तता करावी अशा मागणीचे विनंती पत्र ‘बेस्ट’ प्रशासनाकडून  पालिकेला प्राप्त झाले आहे. यापैकी प्रमाणित केलेल्या देयकांनुसार 61 लाख 41 हजार 796 रकमेची पूर्तता यावेळी करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आगामी स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला जाणार आहे.  दरम्यान, याआधी 2018-19 या आर्थिक वर्षामध्ये कर्मचारी-वसाहतींच्या दुरुस्तीसाठी पालिकेने ‘बेस्ट’ला फेब्रुवारी 2019 मध्ये 1 कोटी 9 लाख, तर एप्रिल 2019 मध्ये 1 कोटी 86 लाख सात हजारांची मदत केल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

पालिकेच्या मदतीमुळे व्याजाचा भार कमी झाला

पालिकेने ‘बेस्ट’ला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि कर्जमुक्तीसाठी केलेल्या 1736 कोटी रुपयांच्या मदतीमुळे दरमहा कर्जाच्या व्याजावर जाणारे कोटय़वधी रुपये वाचले आहेत. कर्जमुक्तीसाठी दिलेल्या 1136 कोटींमधील 70 टक्के रक्कम कर्जफेडीसाठी वापरण्यात आली असून 30 टक्के रक्कम ‘बेस्ट’ कर्मचार्‍यांची थकबाकी, वेतन देण्यावर खर्च केल्याचे ‘बेस्ट’ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. कर्जाची रक्कम फेडल्यामुळे व्याजासाठी द्यावे लागणारे 75.59 कोटी रुपये वाचले असल्याची माहिती ‘बेस्ट’ प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या