मुंबईकरांचा प्रवास सुरक्षित आणि वेगवान करण्यासाठी पालिका 6 नवीन पुलांसह एकूण 21 पूल नव्याने बांधत आहे. याशिवाय 47 पुलांची मोठी दुरुस्ती करण्यात येणार असून 144 पुलांची किरकोळ डागडुजीदेखील करण्यात येत असून 60 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या कामांसाठी या वर्षात 961.60 कोटींचा खर्च केला जाणार आहे.
अंधेरीत 3 जुलै 2018 रोजी गोखले पूल कोसळून दोन जणांचा आणि 14 मार्च 2019 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील ‘हिमालय’ पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत सात जणांचा बळी गेल्यानंतर पालिकेने सर्व पुलांचे नव्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट करून आवश्यक त्या ठिकाणी दुरुस्ती आणि काही पूल पाडून नव्याने काही पूल नवीन बांधण्यात येत आहेत.
असे होतेय काम
- घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोडजवळील उड्डाणपुलाचे काम 85 टक्के, एस. व्ही. रोड कोरा केंद्राजवळीत पूल 30 टक्के, मृणालताई गोऱहे उड्डाणपुलावरील राम मंदिर रोड ते रिलिफ रोड वाढीव बांधकाम 20 टक्के, मिठी नदीलगत ड्राइव्ह इन थिएटरजवळच्या विद्यमान पुलाचे रुंदीकरण व पुनर्बांधणीचे 15 टक्के आणि हँकॉक पुलाचे काम 70 टक्के झाले आहे.
- हँकॉकचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर कर्नाक पूल पाडून नव्याने बांधण्यात येणार आहे. याशिवाय विद्याविहार, विक्रोळी रेल्वे स्थानक पूल, डिलाईल रोड, केशवराव खाडये मार्ग ते सातरस्ता जंक्शन आणि डॉ. ई. मोझेस रोड ते सातरस्ता जंक्शन जोडणारा रेल्वे रुळावरील पूल बांधण्यात येणार आहे. तसेच जोगेश्वरी (दक्षिण) पूल वाढवणे, माहीम कॉजवे येथील मिठी नदीवरील पुलाचे रुंदीकरण केले जाईल.
रेल्वे रुळांवरील 11 पूलही नव्याने बांधणार
- रेल्वे रुळांवरील 11 तर रेल्वे रुळांखाली एक पूलही बांधण्यात येणार आहे. रेल्वे विभागाने आयआयटीकडून या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतर हे पूल नव्याने बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पुलांची कामे महाराष्ट्र रेल इफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. करणार आहे. सद्यस्थितीत प्राध्यान्यक्रम असलेल्या अंतर्गत 6 रेल्वे रुळांवरील पुलांपैकी टिळक रेल्वे लाइन पूल, रे रोड रेल्वे लाइन पूल या केबल पुलांच्या सर्वसाधारण आराखडय़ास मंजुरी मिळाली आहे.
- या पुलांचे बांधकाम 3 वर्षांत पूर्ण केले जाणार आहे. मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वेने पादचारी पुलांची पुनर्बांधणी, लोअर परळ रेल्वे पूल, फेरार रेल्वे पुलावर पुन्हा गर्डर बसवणे, भायखळा रेल्वे पूल ही कामे हाती घेतली आहेत. या कामांसाठी रेल्वेने पालिकेकडे 700 कोटींची मागणी केली आहे. यासाठी गेल्या वर्षी 10 कोटी आणि या वर्षी 200 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
