फोर्ट येथील प्रसिद्ध महात्मा फुले मंडईतील (क्रॉफर्ड मार्पेट) गाळे रिकामे करण्यास नकार देणाऱया व्यापाऱयांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलाच दणका दिला. मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी पालिकेची अडवणूक करत मार्पेटच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प रखडवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने क्रॉफर्ड मार्पेटमधील गाळे आठवडाभरात रिकामी करण्याचे आदेश तेथील फळ विव्रेत्या व्यापाऱयांना दिले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पालिकेला आज दिलासा मिळाला असून महात्मा फुले मंडईच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महात्मा फुले मंडईच्या इमारतीचा पुनर्विकास पालिकेमार्फत करण्यात येणार असून येथील व्यापाऱयांचे पुनर्वसन पालिका करणार आहे. प्रकल्प वेळेत मार्गी लागावा म्हणून येथील गाळे रिकामे करण्यासाठी पालिकेने व्यापाऱयांना 14 मे रोजी नोटीस बजावली, मात्र विविध मागण्या करत तेथील व्यापाऱयांनी जागा रिकामी करण्यास नकार देत पालिकेची अडवणूक केली. याप्रकरणी मार्पेटमधील फळ विव्रेत्यांच्या संघटनेने अॅड. बिरेंद्र सराफ यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिकाही दाखल केली. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती सुनील देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सराफ यांनी कोर्टाला सांगितले की, पालिका पुनर्वसन करणार असली तरी नव्या इमारतीत आम्हाला गाळे कधी मिळणार, त्यांचे क्षेत्रफळ किती असणार याचा कोणताच तपशील पालिकेने दिलेला नाही. नव्या इमारतीतील गाळ्याविषयी करारनामाही पालिकेने केलेला नाही. तसेच प्रशासनाने या मंडईत आम्हाला 72 चौरस फुटाचे गाळे द्यावेत. त्यावर पालिकेने युक्तिवाद करत व्यापाऱयांच्या काही मागण्या पूर्ण केल्याचे कोर्टाला सांगितले. दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर हायकोर्टाने मार्पेटच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प रखडवता येणार नाही असे स्पष्ट केले व आठवडाभराच्या आत जागा रिकामी करण्याचे आदेश फळ विव्रेत्यांना देत सुनावणी तहकूब केली.
पालिकेचे म्हणणे काय
पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नरेंद्र वालावलकर यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, 639 परवानाधारकांसाठी पुनर्विकास प्रकल्प असून या 137 गाळेधारकांमुळे प्रकल्प रखडला आहे. त्यांना 31 मार्च रोजी पहिली नोटीस बजावली होती. त्यानंतर 3 मे रोजी व 14 मे रोजीही नोटीस बजावली. या व्यापाऱयांचे अवघ्या 50 मीटर अंतरावर गाळे देऊन तात्पुरते स्थलांतरण करण्यात आले आहे. तरीही त्यांनी जुने गाळे रिकामी न केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करावी लागली. असे असतानाही हे गाळे अद्याप खाली केले गेलेले नाहीत त्यामुळे प्रकल्प रखडला आहे.
