मालाड मालवणीत हजारो बांधकामे अनधिकृत असून कायद्याच्या बंधनामुळे पालिकेला या बांधकामावर कारवाई करता येत नाही. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला आज सुनावले. मुंबई हे एकमेव असे शहर आहे जिथे अतिक्रमण करणाऱयांना मोफत घरे दिली जातात. पण त्यावर कारवाई होत नाही, असे असले तरी लोकांना मृत्यूच्या दाढेत सद्यस्थितीत सोडून चालणार नाही, त्यासाठी गरीबांकरिता घरांची योजना असलेल्या परदेशातील सिंगापूर मॉडेलचा विचार करा, अशा सूचना खंडपीठाने राज्य सरकार तसेच पालिकेला दिल्या.
मालवणी येथे 10 जून रोजी रात्री तीन मजली इमारत कोसळल्याने 12 जणांचा मृत्यू झाला. तर 7 जण गंभीर जखमी झाले. उल्हासनगर, मुंबईत अशा 4 घटना घडल्या त्यात 24 जणांचा मृत्यू झाला. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्याचबरोबर मालवणी दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेशही दिले आहेत. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. मालवणीतील अनधिकृत घरांची संख्या लक्षात घेता न्यायमूर्ती म्हणाले परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. एक घर बांधल्यानंतर त्यावर इमले चढवले जातात व ही घरे नंतर भाडय़ाने दिली जातात यातून लोकांचा पैशांचा हव्यास दिसून येतो.
7 हजारांपेक्षा जास्त घरे अनधिकृत
पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अस्पि चिनॉय व अॅड. जोएल कार्लोस यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले की मालवणीतील 8 हजार 485 पैकी 1072 घरे तळमजली असून 7 हजारांपेक्षा जास्त घरे दुमजली ते चार मजली आहेत. नियमानुसार 14 फुटांपर्यंत घरांना परवानगी आहे. मात्र मालवणीत या घरांनी उंचीची मर्यादा ओलांडली असून त्यांच्याकडे घराची कागदपत्रे नाहीत. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेतला.
