सामना ऑनलाईन । मुंबई
वृक्ष छाटणी अथवा झाडे तोडण्याच्या परवानगीमुळे मुंबईतील विकासकामे खोळंबून राहू नयेत, तसेच निसर्गाचेही नुकसान होऊ नये म्हणून वृक्ष प्राधिकरण समितीतील तज्ञांची संख्या आणखीन वाढवा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज महापालिका प्रशासनाला दिले.
वृक्ष प्राधिकरण समितीत तज्ञांचा अभाव असल्याने त्यावर स्थगिती घालण्यात यावी अशी मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने याची दखल घेऊन 24 ऑक्टोबर 2018 रोजी त्यावर स्थगिती घातली व जोपर्यंत वृक्ष प्राधिकरण समितीत तज्ञांची नियुक्ती करणार नाही तोपर्यंत वृक्षतोडीबाबत पालिका आयुक्तांनी निर्णय घ्यावेत असे आदेश दिले. परंतु पावसाळा जवळ येत असून त्यापूर्वी धोकादायक झाडे तोडणे गरजेचे आहे. तसेच परवानगीअभावी मुंबईतील इतर विकासकामेही खोळंबल्याने वृक्ष प्राधिकरणावरील स्थगिती उठविण्यात यावी अशी मागणी पालिकेने हायकोर्टाकडे केली आहे. याप्रकरणी सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी खंडपीठाने सांगितले की, वृक्ष प्राधिकरण समितीत एक तर तज्ञांची संख्या वाढवा नाहीतर या समितीतील नगरसेवकांची संख्या कमी करा. तज्ञांअभावी तुम्ही कसे काय वृक्षतोडीबाबत निर्णय घेता असे फटकारल्यानंतर हायकोर्टाने या प्रकरणी पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले व या प्रकरणाची सुनावणी 22 मेपर्यंत तहकूब केली.
मेट्रोला दिवसाला 4 कोटींचा तोटा
एमएमआरसीएलच्या वतीने ऍड. जी. डब्ल्यू. मॅटोस यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, कोर्टाच्या आदेशामुळे पालिकेला वृक्षकटाईबाबत निर्णय घेता येत नाहीत. त्यामुळे आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडचे काम खोळंबते व हे काम थांबल्यामुळे दिवसाकाठी मेट्रोला 4.38 कोटींचे नुकसान सहन करावे लागते.
