पॉर्न फिल्मची निर्मिती आणि मोबाईल अॅपद्वारे त्याचे प्रसारण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला व्यावसायिक राज पुंद्रा व त्याचा साथीदार रायन थोर्प याला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज झटका दिला. महानगर दंडाधिकाऱयांनी सुनावलेली कोठडीची शिक्षा कायदेशीर असून त्यात कोणत्याही हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी दोघांचा अर्ज फेटाळून लावला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिल्याने राज पुंद्राच्या अडचणी वाढल्या असून तूर्तास तरी त्याला तुरुंगातच राहावे लागणार आहे.
पॉर्न फिल्मप्रकरणी राज पुंद्रा (45) याला मुंबई पोलिसांनी 19 जुलै रोजी अटक केली असून मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने पोलीस कोठडीची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र सीआरपीसी कायद्याच्या कलम 41 (अ) नुसार पोलिसांनी अटक करण्यापूर्वी आपल्याला नोटीस बजावणे गरजेचे होते, पण नोटीस न पाठवताच अटक केल्याचा दावा करत पुंद्रा याने मुंबई उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. पुंद्राचा साथीदार रायन थोर्प यानेही अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत अर्ज केला होता. पोलिसांनी अश्लील असल्याचा दावा केलेली सामग्री थेट स्पष्ट लैंगिक पृत्ये दर्शवत नाहीत; परंतु लघुपटाच्या स्वरूपातील या सामग्रीद्वारे एखाद्या व्यक्तीला उत्तम प्रकारे उत्तेजित केले जाऊ शकते. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम 67 अ (लैंगिक सुस्पष्ट सामग्री प्रकाशित करणे) व कलम 67 (अश्लील सामग्री प्रकाशित करणे) ही कलमे पोलीस लादू शकत नाहीत, असा दावा राज पुंद्राच्या वकिलांनी खंडपीठासमोर केला होता. तर राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै कामत यांनी युक्तिवाद केला.
n राज पुंद्रा व त्याचा साथीदार रायन थोर्प याला दिलासा देण्यास दंडाधिकारी न्यायालयाने नकार दिला. पुंद्राविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले गुन्हे हे घातक आणि समाजाच्या आरोग्यासाठी हानीकारक असून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही असे निरीक्षण नोंदवत दंडाधिकारी न्यायालयाने दोघांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी राज्य सरकारचा युक्तिवाद आणि दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे दोघांची याचिका फेटाळून लावली.
