जम्बो कोविड सेंटर प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या सुजित पाटकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मोठा दिलासा दिला. अर्जदार दोन वर्षांपासून तुरुंगात असून आरोप अद्याप निश्चित झालेले नाहीत. किंबहुना खटला वाजवी कालावधीत पूर्ण होण्याची शक्यताही नाही. अशा परिस्थितीत अर्जदाराला अटक करणे म्हणजे एक प्रकारे खटल्यापूर्वीची शिक्षाच आहे; परंतु हे घटनात्मक चौकटीत बसत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने पाटकर यांचा जामीन मंजूर करून ईडीला दणका दिला. त्याचबरोबर एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले.
सुजित पाटकर यांनी जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्या अर्जावर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. पाटकर यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा, अॅड. विवेक बाबर व अॅड. नीलेश नवले यांनी युक्तिवाद केला.
अर्जदार पाटकर यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. ते मुंबईचे कायमचे रहिवाशी आहेत. पळून जाण्याचा किंवा पुराव्याशी छेडछाड करण्याचा, साक्षीदारांना प्रभावित करण्याचा त्यांच्यापासून कोणताही धोका नाही. किंबहुना फिर्यादी पक्षाने (पोलीस) तसा आरोप केलेला नाही.
