पोटगीच्या हक्काबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पत्नी कमावती असली तरी तिला पोटगीचा हक्क असल्याचं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. केवळ पत्नी कमावते आहे म्हणून तिला विभक्त पतीकडून आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. विवाहितेला दरमहा 15 हजार रुपयांची पोटगी देण्याचा कुटुंब न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.
पतीसोबत असताना ज्या पद्धतीचे राहणीमान होते, त्याच पद्धतीचे राहणीमान विभक्त झाल्यानंतरही राखण्याचा पत्नीला अधिकार असल्याचे न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी स्पष्ट केले. विभक्त पत्नीला दरमहा 15 हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश कुटुंब न्यायालयाने ऑगस्ट 2023 मध्ये दिला होता. कुटुंब न्यायालयाच्या या आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
पत्नी दरमहा 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त कमावते. त्यामुळे तिला जास्त पोटगी देण्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तीवाद पतीच्या वतीने वकिलांनी केला. तसेच मी दरमहा 57 हजार रुपये कमवतो. मात्र आजारी पालकांची काळजी घेण्यासह माझा वैयक्तीक खर्च 54 हजार रुपये आहे. यामुळे पत्नीला दरमहा 15 हजार रुपये देण्यास असमर्थ असल्याचे पतीने न्यायालयासमोर म्हटले.
तथापि, पतीचा हा दावा पत्नीने खोटा ठरवला. पती एका नामांकीत कंपनीत वरिष्ठ पदावर कार्यरत असून तो दरमहा 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमावतो. तसेच त्याचे वडील महापालिका शाळेतून निवृत्त झाले असून त्यांना पेन्शन म्हणून 28 हजार रुपये मिळत आहे, याकडे महिलेने लक्ष वेधले.
महिलेचा युक्तीवाद न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतला. पत्नी कमावती असली तरी नोकरीसाठी तिला लांबचा प्रवास करावा लागत आहे. त्यामुळे तिचे उत्पन्न तिच्या स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी पुरेसे नाही. एवढ्या कमी उत्पन्नात ती चांगले जीवन जगू शकत नाही. पत्नी कमावती आहे म्हणून तिला विभक्त पतीपासून आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद करत न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी पतीची याचिका फेटाळून लावली.
