फौजदारी खटल्यात निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर नोकरीवर पुन्हा रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याची निर्दोष सुटका झाली म्हणून त्याला निलंबन काळातील पूर्ण पगार आणि थकीत वेतन मागण्याचा हक्क आपोआप प्राप्त होत नाही. यासंदर्भातील निर्णय प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीनुसार घेणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दिला.
लाईव्ह लॉ ने दिलेल्या वृत्तानुसार, बृहन्मुंबई महापालिकेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्याने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. फौजदारी खटल्यात निर्दोष सुटका झाल्याचे निदर्शनास आणून देत वैद्यकीय अधिकाऱ्याने थकीत वेतन आणि पूर्ण वेतनाचा दावा केला होता. याचिकाकर्त्या अधिकाऱ्याला लाच घेतल्याच्या आरोपावरून 1986 मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केली होती. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याला पालिकेच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. 1990 मध्ये त्यांची निर्दोष सुटका झाली आणि त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात आले. मात्र, प्रशासनाने त्यांचा निलंबन काळ कर्तव्यावर असलेला काळ म्हणून ग्राह्य न धरता तो विविध प्रकारच्या रजांमध्ये रूपांतरित केला. याच निर्णयाला पालिका अधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सविस्तर सुनावणी घेतली आणि निर्णय दिला. याचवेळी न्यायालयाने शिस्तपालन प्राधिकरणाच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले. निर्दोष मुक्त झालेल्या कर्मचारी वा अधिकाऱ्याला पूर्ण पगार आणि भत्ते द्यायचे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार शिस्तपालन प्राधिकरणाकडे असतो. हा निर्णय प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीनुसार घेतला जातो. जर फौजदारी खटला कर्मचाऱ्याच्या खासगी व्यवहारांशी संबंधित असेल आणि तो मालकाच्या सांगण्यावरून दाखल केलेला नसेल, तर त्या काळातील पगाराचा आर्थिक बोजा आस्थापनेवर टाकता येणार नाही. निलंबन काळातील वेतन हे त्या आस्थापनेच्या सेवा नियमांनुसार आणि प्राधिकरणाच्या विवेकबुद्धीनुसार दिले जाते, असे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे.
