सरकारी नोकर भरतीत विनाकारण हस्तक्षेप करता येणार नाही. ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे व वेळेतच पूर्ण व्हायला हवी, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
अनेक उमेदवार सरकारी नोकर भरतीत सहभागी होतात. त्यामुळे ठोस कारणाशिवाय भरती प्रक्रियेत बदल करता येणार नाही. कोणा एका उमेदवारीच्या तक्रारीची दखल घेत तसे केल्यास प्रशासकीय शिस्तीचा भंग होईल व नोकर भरतीवर अनिश्चिततेचे सावट येईल, असेही न्या. रवींद्र घुगे व न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सरकारी निर्णयाची पडताळणी न्यायालय करू शकते. दोष असल्याशिवाय प्रशासकीय प्रक्रियेत ढवळाढवळ करताच येणार नाही. तसेच विनाकारण प्रशासकीय प्रक्रियेवर ठपका ठेवणाऱया प्रवृत्ती खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असेही न्यायालयाने बजावले.
अर्जदाराने सतर्क राहायला हवे
सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेत भाग घेणाऱया प्रत्येक अर्जदाराने नेहमी सतर्क राहायला हवे. प्रशासनाकडून होणाऱया सूचनांवर अर्जदाराने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. मुदतीत कागदपत्रे सादर का करता आली नाही किंवा या प्रक्रियेत सहभागी का होता आले नाही याचे ठोस कारण न देणाऱया उमेदवाराला यासाठी पुन्हा संधी देताच येणार नाही, अशी ताकीदच न्यायालयाने दिली.
काय आहे प्रकरण
आयुष्य मंत्रालयाने गेल्या वर्षी भरती प्रक्रिया राबवली. यात मुदतीत कागदपत्रे सादर करू न शकणाऱया उमेदवाराने याचिका दाखल केली होती. मी आजारी होतो. तसेच मला वारंवार ई–मेल चेक करता येत नाही. परिणामी मी वेळेत कागदपत्रे सादर करू शकलो नाही. याआधी अन्य उमेदवारांना कागदपत्रे सादर करण्याची संधी नव्याने देण्यात आली त्याप्रमाणे मलाही संधी द्यावी, अशी मागणी या उमेदवाराने केली होती. आजारी असल्याची किंवा उपचाराची कोणतीही कागदपत्रे या अर्जदाराने सादर केली नाहीत. त्यामुळे त्याचा दावा मान्य करता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
