
कमीत कमी शिक्षकांना बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) म्हणून नेमणूक द्यावी. गरज भासल्यास सुट्टीच्या दिवशी किंवा अशैक्षणिक वेळेत शिक्षकांना निवडणुकीसंदर्भात कामे देण्याचे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जारी केले आहेत. मात्र राज्यात बीएलओची कामे फक्त शिक्षकांनाच मोठ्या प्रमाणात दिली जातात. याविरोधात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांना निवेदन दिले असून केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांची राज्यात लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.
नोंदणी न केलेले पात्र मतदार, संभाव्य मतदार नोंदणी, एकापेक्षा अधिक नोंदी असलेले, मयत मतदार, मतदार यादीतील नोंदीत दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी बहुतांक्ष जिह्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांवरच सोपविण्यात आल्याचे शिक्षक संघाने निवडणूक अधिकाऱयांच्या लक्षात आणून दिले. तसेच इतर कर्मचाऱयांना बीएलओबाबत आदेश देण्यात जाणूनबुजून टाळाटाळ केली जात असून याबाबत सखोल चर्चा करण्याची मागणीही संघाच्या वतीने निवडणूक अधिकारी देशपांडे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची माहिती पुराव्यानिशी सादर केल्यास या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली जाईल, असे आश्वासन शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष देविदास बस्वदे, राज्य सरचिटणीस कल्याण लवांडे आणि राज्य संघटक राजेंद्र निमसे यांना दिले.
13 इतर प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांवर बीएलओची जबाबदारी
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिक्षकांसोबतच इतर 13 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक बीएलओ कामांसाठी केली आहे. या कर्मचाऱ्यांचे पर्याय संपल्यास सेवानिवृत्त कर्मचाऱयांची नेमणूक करावी, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले असून राज्य सरकारने लवकरात लवकर या सूचनांच्या अंमलबजावणीचे निर्देश द्यावेत, अशी शिक्षक संघाची मागणी आहे. शिक्षकांशिवाय अंगणवाडी सेविका, लेखपाल, पंचायत सचिव, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिडर्स, पोस्टमन, आरोग्यसेविका, मध्यान्ह भोजन कर्मचारी, कंत्राटी शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी, महापालिका कर संकलक, शहरी भागातील लिपिक वर्ग यांच्यावर बीएलओची जबाबदारी आहे.


























































