मुंबईसह राज्यात इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मोठय़ा संख्येने पुढे येत आहे. या प्रकल्पांसाठी निधीची मोठी गरज भासणार आहे. निधीची पूर्तता करण्यासाठी ‘सेल्फ रिडेव्हलमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन’ची स्थापना करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने स्थापन केलेला स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगट राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागासोबत चर्चा करणार आहे.
स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाची स्थापना केली आहे. या समितीची अलीकडेच बैठक झाली. या समितीच्या बैठकीत स्वयंपुनर्विकासासाठी पत पुरवठय़ाच्या संदर्भात विचारमंथन करण्यात आले. या बैठकीला विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी व म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत बोलताना सदस्यांनी मते मांडली. स्वयंपुनर्विकासासाठी मोठय़ा प्रमाणावर गृहनिर्माण संस्था पुढे येत आहेत. अशा संस्थांना शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय होण्याची गरज अभ्यास गटाच्या सदस्यांनी व्यक्त केली.
त्यावर मत मांडताना या अभ्यास गटाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर म्हणाले की, स्वयंपुनर्विकासासाठी सहकारी संस्था पुढे येत आहेत. आज मुंबईत नव्हे तर नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, संभाजीनगर, नागपूर अशा मोठय़ा शहरातून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून वितारणा होत आहे. आता ही संकल्पना मोठे स्वरूप घेणार आहे. त्यामुळे निधीची मोठय़ा प्रमाणावर आवश्यकता भासणार आहे. शासनाकडे यापूर्वीच सेल्फ रिडेव्हलमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अशा प्रकारचे कॉर्पोरेशन निर्माण झाले तर बँका, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था व शासन या कॉर्पोरेशनमध्ये गुंतवणूक करू शकेल, त्यानंतर आपण शासनाला ठोस शिफारस करू अशी भूमिका यावेळी त्यांनी मांडली.
