हिंदुस्थान रशियाकडून स्वस्तात तेल खरेदी करून देशात चढ्या दराने विकतो. हिंदुस्थानने गेल्या तीन वर्षांत रशियाकडून प्रति बॅरल 5 ते 30 डॉलर्सच्या सवलतीच्या दरात कच्चे तेल खरेदी केले आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने खरेदी केलेल्या स्वस्तात तेल खरेदीचा देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना कवडीचाही फायदा झाला नाही. उलट या सवलतीपैकी 65 टक्के रक्कम रिलायन्स, नायरा या खासगी कंपन्यांना आणि इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियमसारख्या सरकारी कंपन्यांना मिळाली आहे. या कंपन्यांना 65 टक्के आणि उर्वरित 35 टक्के फायदा सरकारला झाला आहे. देशात पेट्रोल, डिझेलच्या भावाने याआधीच शंभरी पार केली आहे. स्वस्तात कच्चे तेल मिळूनही केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलचे भाव कमी केले नाहीत. उलट ते कसे वाढतील याकडे लक्ष दिले आहे. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानवर 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे. यामागे रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करणे हे एक कारण असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. हिंदुस्थानी कंपन्या रशियाकडून स्वस्तात कच्चे तेल खरेदी करून, त्यावर प्रक्रिया करून या रिफायनरी कंपन्या युरोप आणि अन्य देशांत चढय़ा भावाने विकतात असे ट्रम्प म्हणाले होते.
हिंदुस्थान रोज रशियाकडून 17.8 लाख बॅरल कच्चे तेल खरेदी करतो. इराककडून 9 लाख बॅरल, सौदी अरबकडून 7 लाख बॅलर, तर अमेरिकेकडून 2.71 लाख बॅरल कच्चे तेल खरेदी करतो. रशियानंतर हिंदुस्थानचा दुसरा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश इराक आहे. जो आयातीपैकी 21 टक्के तेल पुरवतो, तर तिसरा देश हा सौदी अरब आहे जो 15 टक्के तेल पुरवतो.
सरकार सर्वसामान्यांकडून करतेय 46 टक्के टॅक्स वसूल, कंपन्यांचे उत्पन्न 25 पटींनी वाढले खासगी तेल कंपन्यांची चांदी
रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करण्याचा फायदा रिलायन्स कंपनीला प्रचंड झाला आहे. तसेच अन्य कंपन्यांना 2022-23 मध्ये इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपन्यांनी 3,400 कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. या तिन्ही सरकारी कंपन्यांचा नफा 25 पटींनी वाढला आहे. या तिन्ही कंपन्यांनी मिळून 86 हजार कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. 2024-2025 मध्ये या कंपन्यांचा नफा 33,602 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाला, परंतु तो 2022-23 च्या नफ्यापेक्षा जास्त आहे.
