राज्यात कमी पावसामुळे काही जिह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामध्ये नंदुरबार, सिंदखेडराजा, चाळीसगाव, बुलढाणा, लोणार, भोकरदन, जालना, बदनापूर, अंबड, मंठा, छत्रपती संभाजीनगर, सोयगाव, मालेगाव, सिन्नर, येवला, पुरंदर सासवड, शिरूर घोडनदी, दौंड, बारामती, इंदापूर, वडवनी, धरूर, अंबेजोगाई, रेणापूर, वाशी, धाराशीव, लोहारा, बार्शी, करमाळा, माळशीरस, माढा, सांगोला, वाई, खंडाळा, हातकणंगले, गडहिंग्लज, शिराळा, कडेगाव, खानापूर विटा, मिरज आदी तालुक्यांचा समावेश आहे. दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक ती मदत करण्याबाबत तातडीने पेंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे. उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे त्याबाबतीत निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळी सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीने निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही देण्यात आले.
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना आता तीन हेक्टर मर्यादेत मदत
राज्यात यंदा जून ते ऑक्टोबर या पावसाळ्याच्या काळात अतिवृष्टी आणि पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले. अशा आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार 2 हेक्टरऐवजी 3 हेक्टर मर्यादेत मदत देण्याचा निर्णय आज शासनाने घेतला. त्याचप्रमाणे शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी 2 हेक्टर मर्यादेत मिळणारी केवळ अल्पभूधारक शेतकऱयांना मिळणारी मदत आता अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने 2 हेक्टर मर्यादेत देण्यात येणार आहे.
चेंबूरला अनुसूचित जाती, नवबौद्ध मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र आयटीआय
चेंबूर येथे अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाजातील मुलामुलींसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) स्थापन करण्यास आज शासनाने मान्यता दिली. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या सहकार्याने ही आयटीआय संस्था सुरू करण्यात येणार आहे. यात दहा व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येकी दोन तुकडय़ा अशा 20 तुकडय़ा असणार आहेत.
चिटफंड फसवणूक प्रकरणांसाठी कायद्यात सुधारणा
चिटफंड पंपन्या गुंतवणुकीवर दुप्पट, तिप्पट फायद्याचे आमिष दाखवून लोकांना फसवतात. त्याविरोधात दाखल तक्रारींचा मर्यादित वेळेत निपटारा करण्यासाठी चिटफंड कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
