कृषी विद्यापीठांतील अध्यापकांना सातवा वेतन आयोग; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
mantralay

राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. राज्यातील कृषी विद्यापीठे संलग्न कृषी महाविद्यालये यामधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सुधारित वेतन संरचना 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

जालना येथे 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील रुग्णांसाठी उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. राज्‍यात पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्‍नागिरी या चार ठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्‍णालये आहेत. जालना शहर मराठवाडा व विदर्भासाठी मध्यवर्ती असे आहे. या भागातील रुग्‍णांना उपचारांकरिता पुणे, नागपूर येथे जावे लागते. जालना जिल्ह्यात प्रादेशिक मनोरुग्‍णालय व्हावे, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. त्यानुसार जालना येथे प्रादेशिक मनोरूग्णालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे रुग्णांसाठी आंतररुग्ण उपचार तसेच पुनर्वसन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मनोरुग्णालय उभारण्यासाठी इमारत बांधकाम, यंत्रसामुग्री रुग्णवाहिका, औषधी व उपकरणे व मनुष्यबळ यासाठी 104 कोटी 44 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

जयसिंगपूर नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमीन देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर (ता.शिरोळ) नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमिनीची आवश्यकता होती. त्यासाठी जयसिंगपूर येथील सि. स. नं. 2357अ/1अ/1 क्षेत्र 2108 चौ. मी. ही शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.