मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने आवश्यक बाबींची पूर्तता न करताच कल्याण रिंगरोडच्या कामाचा घाट घातला. या कामासाठी आवश्यक जमीन हस्तांतरित करण्यात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला आलेल्या अपयशामुळे रिंगरोडचे काम मुदतपूर्व बंद करावे लागले. यामुळे 283.91 कोटी रुपये खर्चाचा निष्फळ फटका बसल्याचे ताशेरे ‘कॅग’ने नगरविकास आणि एमएमआरडीएच्या कारभारावर मारले आहेत.
कल्याण-डोंबिवलीमधील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी पालिकेच्या मंजूर विकास आराखडय़ानुसार सुमारे 30 किलोमीटर लांबीच्या कल्याण रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात आले होते. या कामासाठी एमएमआरडीएकडून 578 कोटींची प्रशासकीय मान्याता देण्यात आली होती. निविदा काढण्याच्या तारखेपर्यंत केवळ 33 टक्के जमीन उपलब्ध असताना एमएमआरडीएने यासाठीचे कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावलीचे उल्लंघन करणारा असल्याचा ठपका ‘कॅग’च्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
कल्याण रिंगरोडसाठी एमएमआरडीए व कल्याण-डोंबिवली पालिका यांच्यात ऑगस्ट 2016 मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला होता. मात्र पालिका आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरल्याने हे काम मुदतपूर्व बंद करण्यात आल्याचेही ‘कॅग’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
यामुळे जमीन हस्तांतरणात अडचणी
जमीन मोजणीला नागरिकांचा विरोध आणि गावकऱ्यांनी झाडांसाठी चढय़ा दराने केलेली मागणी. प्रकल्पग्रस्त घरांमधील व्यक्तींचे पुनर्वसन आणि विकास हक्क जारी करून भूसंपादनाची सुरू असलेली प्रक्रिया. कायदेशीर बाबींमुळे क्षेपणभूमीवरील कचरा हटविण्यास असमर्थता यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन हस्तांतरित झाली नसल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
z शहरातून जाणाऱ्या वाहतुकीस कल्याण रिंगरोडमार्गे वळवून कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रातील शहरांतर्गत वाहतुकीची समस्या दूर करणे हा कल्याण रिंगरोडचा उद्देश होता.
z कल्याण रिंगरोडच्या उभारणीसाठी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार कल्याण-डोंबिवली पालिकेने खासगी जमिनीवरील सार्वजनिक मार्गासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण जमीन संपादित करून ती एमएमआरडीएला हस्तांतरित करणे गरजेचे होते.
