पतीचा अपमान करणे, कुठलाही पुरावा नसताना त्याला स्त्राr-लंपट आणि व्यसनी बोलणे हा एक प्रकारचा छळच आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने घटस्पह्टाच्या प्रकरणात दिला आहे. याच क्रूरतेच्या आधारे पुण्यातील कुटुंब न्यायालयाने पतीला अर्जदार महिलेपासून घटस्पह्ट मंजूर केला होता. त्या निकालावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आणि महिलेचे अपील फेटाळले. पत्नीने केलेल्या तथ्यहीन आरोपांमुळे पतीच्या सामाजिक प्रतिष्ठsला धक्का बसला, असे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
अपीलकर्त्या महिलेने नोव्हेंबर 2005 मध्ये पुण्यातील कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या घटस्पह्टाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तिचा पती लष्करातून सेवानिवृत्त झाला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असतानाच त्याचे निधन झाले. त्यामुळे न्यायालयाने त्याच्या कायदेशीर वारसांना या प्रकरणात प्रतिवादी बनवण्याचे निर्देश देत घटस्पह्टाचा खटला पुढे सुरू ठेवला होता. या खटल्यात न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. अर्जदार महिलेने कुठलेही पुरावे नसताना पतीला चारित्र्यहीन आणि मद्यपी म्हटले होते. ती पतीच्या चारित्र्यावर आरोप करताना त्यासंबंधी भक्कम पुरावे सादर करू शकली नाही. अशा प्रकारे पतीवर आरोप करणे क्रूरतेच्या समान आहे, असे नमूद करीत खंडपीठाने महिलेचे अपील फेटाळून लावले व घटस्पह्ट मंजूर करण्याच्या कुटुंब न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केले. पतीची इतर स्त्रियांच्या मागे मागे फिरण्याची सवय तसेच दारूचे व्यसन यामुळे माझ्या वैवाहिक हक्कांवर गदा येत आहे, असा दावा महिलेने केला होता. तथापि, तिचा हा दावा मान्य करण्यास खंडपीठाने स्पष्ट नकार दिला. पतीने कुटुंब न्यायालयात दिलेला जबाब उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने विचार घेतला आणि घटस्पह्टाचा आदेश ‘जैसे थे’ ठेवला.
