>> अभय मोकाशी
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद निर्माण करणे धोक्याचे नाही, पण ज्या परिस्थितीत हे पद निर्माण करण्यात आले आहे आणि ज्या व्यक्तीला हे पद देण्यात आले आहे हे चांगले संकेत देत नाही. त्याला कारणेही तशीच आहेत. आजपर्यंत आपल्या देशातील राजकीय नेतृत्वाने गणवेशातील सेवा अधिकारी आणि शिपाई यांना राजकीय प्रक्रियेपासून दूर ठेवले होते, मात्र आता ते बदलताना दिसत आहे.
माजी लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांची हिंदुस्थानचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) पदी नेमणूक झाली आहे. या पदामुळे त्यांना लष्कर, हवाई दल आणि नौदल या तिन्ही सैन्यदलाच्या प्रमुखांवर लष्करी हक्क बजावता येईल आणि हेच धोक्याचे वाटते. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद निर्माण करणे धोक्याचे नाही, पण ज्या परिस्थितीत हे पद निर्माण करण्यात आले आहे आणि ज्या व्यक्तीला हे पद देण्यात आले आहे हे चांगले संकेत देत नाही. त्याला कारणेही तशीच आहेत.
जनरल रावत यांची देशाच्या लष्करप्रमुखपदी नेमणूक झाल्यापासून त्यांनी अनेकदा राजकीय वक्तव्य करून लष्करी शिष्टाचार मोडीत काढले आहेत. सैन्यदलातील व्यक्तींनी राजकीय वक्तव्ये करू नयेत असा संकेत आहे आणि हा अधिकाऱयांनादेखील लागू आहे. आजवर हा शिष्टाचार अंगावर गणवेश असेपर्यंत देशातील जवळजवळ सर्वच अधिकाऱयांनी आणि सैन्यदल प्रमुखांनी पाळला आहे.
मेजर गोगई यांनी एका कश्मिरी मुलाला आपल्या जीपला बांधून शहरात फिरवले तेव्हा त्यांच्यावर अनेकांकडून टीका झाली. मात्र जनरल रावत त्यांच्या बाजूने उभे राहिले. गोगई यांच्यावर टीका करणाऱयांमध्ये निवृत्त मेजर जनरल एच. एस. पनाग, जे नॉर्दन कमांडचे प्रमुख होते. त्यांचा समावेश होता. मेजर गोगई यांचे वागणे देशाच्या लष्करी परंपरेला धरून नव्हते, असे जनरल पनाग यांचे म्हणणे होते.
कश्मीरमधील दगड मारणाऱया युवकांच्या बाबतीत लष्कराने संयम बाळगू नये, असे जनरल रावत म्हणाले होते. चंद्रशेखर देशाचे पंतप्रधान असताना कश्मिरी युवकांबाबत राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात म्हणाले होते की, आपल्या घरातील मुलगा जेव्हा चुका करतो तेव्हा आपण त्याला गोळ्या घालत नाही, पण त्याला समजावतो आणि त्यांनी तीच भूमिका कश्मीरमध्ये घेतली. यानंतर कश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली होती. जनरल रावत अशीच भूमिका घेऊ शकले असते. कश्मीरमधील मुलांनी आमच्यावर दगड फेकण्यापेक्षा गोळ्या चालवायला हव्या होत्या म्हणजे आम्ही पण गोळ्या चालवू शकलो असतो, असे जनरल रावत म्हणाले होते.
आसाममध्ये ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक फ्रंट हा मुसलमानांचे हित पाहणारा पक्ष भाजपपेक्षा जास्त वेगाने वाढत असल्याची चिंता जनरल रावत यांनी व्यक्त केली होती. राज्यघटनेचे कलम 370 रद्द झाल्यावरदेखील त्यांनी राजकीय वक्तव्य केले होते आणि अगदी अलीकडे देशभर ‘सीएए’विरुद्ध चालू असलेल्या आंदोलनला उद्देशून जनरल रावत म्हणाले की, आंदोलनाचे नेतृत्व योग्य दिशा देत नाही.
या राजकीय वक्तव्यावर राजकीय पक्षांकडून टीका झालीच, पण अनेक निवृत्त लष्करी अधिकाऱयांनी त्यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत हवाई दलाने बालाकोट येथे केलेला हल्ला आणि 2016 च्या सर्जिकल स्ट्राइकचा मुद्दा प्रचारात वापरून भाजपने मते मागितली. याला माजी नौदलप्रमुख ऍडमिरल एल. रामदास यांनी आक्षेप घेतला आणि राष्ट्रपती कोविंद यांना पत्र लिहून भाजपला असा प्रचार करण्यापासून रोखावे अशी मागणी केली होती.
जनरल रावत हे मोदींचे खास मर्जीतले अधिकारी आहेत. केंद्र सरकारने एका वर्षात जनरल रावत यांना तीन वेळा महत्त्वाची पदे दिली आणि यातील तिसरी पदोन्नती म्हणजे दोन लष्करी अधिकारी-लेफ्टनंट जनरल प्रवीण बक्षी आणि लेफ्टनंट जनरल पी. एम. हरीझ यांना डावलून देशाचे लष्करप्रमुख या पदावरची नेमणूक. आता देशाचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदावर आहेत. आजपर्यंत आपल्या देशातील राजकीय नेतृत्वाने गणवेशातील सेवा अधिकारी आणि शिपाई यांना राजकीय प्रक्रियेपासून दूर ठेवले होते, मात्र आता ते बदलताना दिसत आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळायच्या एक वर्ष आधी म्हणजे 1946 मध्ये आपल्या नौसेनेतील (ज्याला त्या वेळी रॉयल इंडियन नेव्ही म्हटले याजचे) शिपायांनी ब्रिटिश सरकार विरुद्ध बंड केले. तसे म्हटले तर मुद्दा साधा होता. आपल्याला चांगल्या तांदळाचा भात मिळावा अशी भूमिका शिपायांनी घेतली होती, पण मूळ उद्देश देशाला स्वातंत्र्य मिळविण्याचा होता. त्या बंडातील एक नेते, शिपाई बी. सी. दत्त, यांनी आपल्या ‘म्युटिनी ऑफ द इनोसेंट’ या पुस्तकात लिहिले आहे की या बंडातील काही जणांनी महात्मा गांधींना निरोप पाठविला होता की, ते तयार असतील तर हवाई दलातील आणि लष्करातील सैनिकदेखील बंड करतील आणि 24 तासात देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देऊ शकतील. मात्र गांधीजींनी त्यांना असे करण्यापासून रोखले.
महात्मा गांधी यांचे म्हणणे होते की गणवेशातील सेवा करणाऱयांनी आदेश पाळायचे असतात आणि बंड करायचे नसते. वयाच्या 17-18 व्या वर्षी हे पुस्तक वाचून असे वाटले होते की, त्या वेळी गांधीजी चुकले होते, त्यांनी हो म्हणायला हवे होते. पण काही वर्षांनी गांधींजींच्या भूमिकेवर विचार केल्यावर पटले की तेच योग्य होते, कारण तसे केले नसते तर आज आपले सैन्य राजकीय भूमिका घेऊ लागले असते आणि आपल्या शेजारी देशांत जशी लष्करी राजवट आली तशी एखादे वेळेस आपल्या देशात पण आली असती. आजवर पाकिस्तान, बांगलादेश, थायलंड, दक्षिण कोरिया, दक्षिण व्हिएतनाम, म्यानमार, श्रीलंका, कंबोडिया अशा अनेक देशांमध्ये लष्करी राजवट कधीना कधी राहिलीच आहे. बिकट आर्थिक परिस्थितीत, कमकुवत राजकीय शक्ती आणि लष्करातील काही अधिकाऱयांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा यामुळे पाकिस्तानात लष्करी राजवट अनेकदा आली होती.
विकसनशील देशात लष्कराने राजकीय सत्ता ताब्यात घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत आणि आपल्याकडे आजपर्यंत असे झाले नसले तरी सध्या ज्या घडामोडी घडत आहेत. त्यावरून भविष्यात तसे घडणारच नाही याची खात्री देता येत नाही. सध्या देशात अनेक ठिकाणी ‘सीएए’विरुढ उग्र आंदोलन चालू आहे. या आंदोलनाला रावत यांचाही विरोध आहे. सीएएविरुद्धचे आंदोलन कधी महागाई आणि बेकारीचे प्रश्न घेईल हे सांगता येणार नाही आणि अशा वेळी देशात नागरी युद्ध होऊ शकते, अशी भूमिका पंतप्रधान घेऊ शकतात. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकार लष्कराचा वापर करू शकते.
अमेरिकेतील फ्यू रिसर्च सेंटरच्या एका पाहणीत असे दिसून आले की, 55 टक्के हिंदुस्थानींना असे वाटते की, देशात लष्करी राजवट आली तर देशाला फायदा होईल. ईशान्य हिंदुस्थानात आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स ऍक्टमुळे लोकांना किती त्रास झाला आहे हे सर्वसामान्य जनतेला माहीत नाही, कारण माध्यमे त्यावर भाष्य करत नाहीत. लष्करी राजवट आणण्याचे प्रयत्न केले जात असेल तर त्याविरुद्ध लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱया लोकांनी उभे राहण्याची तयारी करायला हवी.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
