महाराष्ट्राला ओबीसी आरक्षणाबाबत इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्राचा नकार! सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलली

सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त ठरवत रद्द केलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, यासाठी आवश्यक असणारा इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. दरम्यान या प्रकरणाची सुनाकणी चार आठवडय़ांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द करण्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. हे आरक्षण कायम राहावे या मुद्दय़ावर सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांत एकमत आहे. यासाठी आवश्यक असलेला ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. त्यासाठीच राज्य सरकारने सर्वेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, राज्य सरकारला हा डेटा देण्यास केंद्र सरकार तयार नसल्याचे सर्वेच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आले आहे.

इम्पेरिकल डेटा म्हणजे काय?

विशिष्ट समुदायाची विशिष्ट उद्देशानं गोळा केलेली अनुभवसिद्ध माहिती म्हणजे इम्पेरिकल डेटा. एखाद्या विषयाबद्दल तथ्य शोधून काढण्यासाठी वैयक्तिक मतं ग्राह्य न धरता केवळ ठोस माहितीच्या आधारे गोळा केलेली ही आकडेवारी असते. ओबीसींबाबत सांगायचं तर त्यांचे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तसंच राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारी विश्लेषणात्मक माहिती म्हणजे इम्पेरिकल डेटा.

मोदी सरकारचे ओबीसी प्रेम बेगडी – प्रा. हरी नरके

सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने एम्पेरिकल डेटा देण्यास नकार दिला. केंद्र सरकार हा डेटा देत नाही याचा अर्थ मोदी सरकारचे ओबीसी प्रेम बेगडी आहे हे स्पष्ट झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया प्राध्यापक हरी नरके यांनी दिली.

काँग्रेसचा निषेधाचा ठराव

केंद्र सरकार ओबीसी व मराठा आरक्षणाचे मारेकरी आहे. ओबीसी जनगणनेचा डेटा केंद्र सरकारने दिला नाही, त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. तर आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा केंद्र सरकारने हटवली नाही. त्यामुळे मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. ओबीसी व मराठा आरक्षणाचे मारेकरी असणाऱया केंद्र सरकारच्या निषेधाचा आणि कामगार कायद्यात बदल करून कामगारांना उद्ध्वस्त करणाऱया केंद्र सरकारच्या निषेधाचा ठराव काँग्रेसच्या आज झालेल्या बैठकीत करण्यात आल्याचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.

निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याकेळी ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्यात मागासकर्गीय आयोग नेमण्यात आला आहे. त्याचवेळी केंद्राकडे असलेला ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत न्यायालयात लढाई सुरू असतानाच राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचं एकमत आहे. मात्र या निवडणुका पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रात काय?

प्रशासकीय कारण आणि त्रुटींमुळे लोकसख्येंचा डेटा वापरता येणार नाही. यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती नेमली होती. मात्र या समितीची गेल्या पाच वर्षांत कुठलीही बैठक झाली नाही. तसेच ही समिती पूर्णपणे निक्रिय असल्याचे केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

2021 ची जणगणना जातीनिहाय होण्यासाठी अनेक विधाने केली जात असली तरी केंद्र सरकारची याबाबत कुठलीही तयारी नाही हे स्पष्ट झाले आहे. प्रतिज्ञापत्रानुसार 2020 साली निघालेल्या अधिसूचनेनुसार एससी एसटी डेटा गोळा केला जाईल आणि अन्य कोणत्याही जातीची माहिती गोळा केली जाणार नाही असे म्हटले आहे.

केंद्राची भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी

ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर हात वर करण्याचं काम केंद्राने केलं आहे. केंद्राने इम्पेरिकल डेटा दिल्यास सर्वच प्रश्न मार्गी लागू शकतात. मात्र केंद्राची नकारात्मक भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी असल्याचे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.

शेवटी केंद्राची भूमिका सर्वांसमोर आली

केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेमुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्राची भूमिका आता सर्वांसमोर आली आहे. कारण नसताना इतके दिवस महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र केले गेले, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली.

मराठा व ओबीसींना वेठीस धरलेय

आता इम्पेरिकल डेटाबाबत तशीच भूमिका घेत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणात आडकाठी घातली आहे. महाविकास आघाडीची कोंडी करण्यासाठी मराठा, ओबीसींना वेठीस धरण्याची ही भूमिका निंदनीय आहे, अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी नोंदवली आहे.

केंद्राकडे इम्पेरिकल डेटा नाही तो सेन्सस डेटा

केंद्राकडे असलेला डेटा हा इम्पेरिकल डेटा नाही तो सेन्सस डेटा आहे, हे सर्वांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सर्केच्च न्यायालयात केंद्राने नक्हे तर राज्य सरकारने चार आठकडय़ांची मुदत मागितली आहे, अशी प्रतिक्रिया देकेंद्र फडणकीस यांनी दिली.

अखेर वटहुकुमावर राज्यपालांची स्वाक्षरी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेला ओबीसी आरक्षणाचा पेच सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने वटहुकूम काढला. या वटहुकुमावर राज्यपालांची स्वाक्षरी होत नसल्याने आगामी जिल्हा परिषदा, नगर पंचायतींतील ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला होता. राज्य सरकारने राज्यपालांच्या शंकांचे निरसन करून अध्यादेश पुन्हा पाठवल्यानंतर अखेर राज्यपालांनी या वटहुकुमावर आज स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकांत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यपालांच्या स्वाक्षरीमुळे ऑक्टोबरमध्ये होणाऱया जिल्हा परिषदा, नगर पंचायत पोटनिवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. हा अध्यादेश आता राज्य सरकार निवडणूक आयोगाकडे पाठवणार आहे. यासंदर्भात अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र यंत्रणा आहे. सरकार हे अध्यादेश निवडणूक आयोगाला देईल. पण ज्या ठिकाणी निवडणुका आहेत तिथले राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाला आधीच दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांऐवजी पुन्हा अर्ज भरण्याची मागणी करू शकतात. निवडणूक आयोग ते करू शकते, पण करतील की नाही हे माहिती नाही. याआधी जेव्हा निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या तेव्हा उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. त्यानंतर निवडणुका कोरोना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून स्थगित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पालघर वगळता इतर पाच जिह्यांमध्ये नव्याने अर्ज दाखल करता येणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने ठरवले तर हे होऊ शकते, असे छगन भुजबळ म्हणाले.

राज्यपालांचे आभार

राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाने पाठवलेला अध्यादेश मंजूर केला यासाठी आम्ही सगळे राज्यपालांचे आभारी आहोत. अनेकदा काही शंका असतील तर राजभवन त्याची खात्री करून घेत असतं. त्यानुसार आम्ही त्यांचे निरसन करून अध्यादेश परत पाठवला. त्याला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे, अशी प्रतिक्रिया अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

वटहुकुमामुळे ओबीसींच्या 90 टक्के जागा वाचतील

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाने आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ठेवून तसेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा कायम ठेवून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता.

त्याच धर्तीवर हा अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही जिह्यांत 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण मिळेल. ओबीसींच्या एकूण 10 ते 12 टक्के जागा कमी होतील, पण 90 टक्के जागा वाचतील.

आपली प्रतिक्रिया द्या