केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या दराविरोधात हायकोर्टात धाव घेणार्‍या दूरचित्रवाहिन्यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. दूरचित्रवाहिन्यांना त्यांचे सुधारित शुल्क 15 जानेवारीपर्यंत जाहीर करण्याचे केंद्र सरकारचे आदेश हायकोर्टाने कायम ठेवले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दूरचित्रवाहिन्यांना येत्या 24 तासांत नवे दर जाहीर करावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर ट्रायलाही या प्रकरणी पुढील आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे हायकोर्टाने आदेश दिले आहेत.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) वतीने जारी करण्यात आलेल्या निर्देशानुसार टीव्ही चॅनेल्सना नवे सुधारित दर जाहीर करण्याची मुदत बुधवारपर्यंत देण्यात आली असून संबंधित शुल्क कितीपर्यंत असावे याबाबतही निश्चित मर्यादाही आखण्यात आली आहे. त्याचबरोबर विविध प्रकारच्या शर्तीही ट्रायच्या वतीने लागू करण्यात आल्या आहेत. मार्चपासून या सुधारित शुल्काची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मात्र संबंधित शुल्क आकारणी पद्धतीला आणि नियमांना याचिकादारांसह फिल्म ऍण्ड टेलिव्हिजन प्रोडय़ुसर गिल्ड ऑफ इंडियाच्या वतीने विरोध केला आहे. यात सोनी पिक्चर्स, स्टार इंडिया, डिस्ने, झी एंटरटेनमेंट आदी टीव्ही कंपन्यांचा त्यात समावेश आहे. ट्रायने सुधारित शुल्कपत्रक मनमानी पद्धतीने आखले असून त्यामुळे कंपन्यांचे नुकसान होणार आहे. याशिवाय कंपन्यांनी दर कमी का करायचे याचे कारणही नमूद केलेले नाही. अशा प्रकारे समूहाने चॅनेल घेण्यामागे शर्ती लावण्याचा प्रकार बेकायदेशीर आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच निर्णयाच्या अंमलबजावणीआधी याचिकादारांची बाजूही ऐकू न घेता तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. अंमलबजावणी झाली नाही तर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने यात लक्ष घालून दिलासा द्यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. मात्र ट्रायच्या वतीने हा दावा फेटाळून लावण्यात आला. संबंधित नियमावलीला कायदेशीर आधार असून ग्राहकांना त्यांच्या पसंदीने आणि हवे तेच चॅनेल घेता येईल यासाठी ही तरतूद आहे, असा युक्तिवाद या वेळी करण्यात आला. न्यायालयाने ट्रायला याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देत सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.
