मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील जागा देण्यास केंद्राने नकार दिल्याने प्रकल्प रखडत असल्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आज फैलावर घेतले. भूतकाळातील गोष्टी विसरून जा आणि नव्याने सुरुवात करा, तुमच्या वादात प्रकल्प रखडतोय आणि लोकांचा मात्र पैसा वाया जातोय, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी केंद्र सरकारला सुनावले.
मेट्रो प्रकल्पासाठी आरे येथील वनांची कत्तल करून तेथे कारशेड उभारण्याचा घाट भाजप सरकारने घातला होता. मात्र पर्यावरणाची कोणतीही हानी होऊ नये यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कांजूरमार्ग येथे कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या जागेवर केंद्र सरकाने दावा करत कारशेडसाठी जागा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएसह काही पर्यावरणवादी संस्थानी केंद्र सरकारविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी एमएमआरडीएच्या वतीने ज्येष्ठ कौन्सिल दरायुस खंबाटा यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, कांजूर येथील भूखंडावर पेंद्र सरकार, विकासक, राज्य सरकार असे अनेकजण दावा करत आहेत. मात्र जमीन कोणाचीही असली तरी तो भूखंड एमएमआरडीएला त्यांनी द्यावा, त्याचा मोबदला देण्यास आम्ही तयार आहोत. पेंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी या युक्तिवादाला विरोध करत कांजूर येथे तांत्रिकदृष्टया कारशेड उभारणे शक्य नसल्याचे सांगितले. एवढेच नव्हे, तर पेंद्रीय सचिवालयाकडून राज्याच्या सचिवांना सिस्त्र्ाा या संस्थेने अभ्यास केलेला अहवालही आज देण्यात आला. न्यायालयाने याची दखल घेत पेंद्र व राज्य सरकारला सामोपचाराने तोडगा काढण्याचे आदेश देत सुनावणी 10 जूनपर्यंत तहकूब केली.
हायकोर्टाचे ताशेरे
- समाजात काय चालले आहे हे आम्हालाही माहीत आहे. तुमची राजकीय भांडणे हायकोर्टात कशाला आणता?
- तुम्ही तुमचे वाद कोर्टाबाहेर सोडवा.
- सरकारने या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करू नये. हा मुद्दा नागरिकांशी संबधित असून या प्रकल्पासाठी सार्वजनिक पैसा वापरला गेला आहे.
- प्रकल्पाच्या विकासात कोणतेही गतिरोधक नकोत.
