केंद्र, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तीनही ठिकाणी भाजपचे सरकार असल्याने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नात केंद्राने मध्यस्थी करावी, यासाठी महाराष्ट्राचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटायला हवे, अशी भूमिका माजी मुख्यमंत्री, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडली.
सातारा येथील पत्रकार परिषदेत चव्हाण बोलत होते. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश जाधव, जिल्हा सरचिटणीस नरेश देसाई उपस्थित होते.
कर्नाटक शासनाने बेळगाव सीमाप्रश्नासंदर्भात वाद न्यायप्रविष्ट असताना 2014 मध्ये या खटल्याचा निवाडा करण्याचा सुप्रीम कोर्टाला अधिकारच नाही, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या खटल्याचा निकाल जोपर्यंत लागत नाही तोपर्यंत 2004 मध्ये महाराष्ट्राने दाखल केलेल्या मूळ सीमाप्रश्नातील दाव्याला बळकटी येणार नाही. त्यासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात नामवंत वकिलांची फौज उभी करून पूर्ण ताकदीने हा खटला लढला पाहिजे, असे मतही चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, बेळगाव, बिदर, भालकी, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, असा सीमाभागातील 864 गावांचा टाहो गेल्या 66 वर्षांपासून सुरू आहे. आता कर्नाटक सरकारने सांगली जिह्यातील जत तालुक्यातील चाळीस गावांसंदर्भात जे विधान केले आहे ते गैरलागू आहे. आज चाळीस गावे मागितली, उद्या मुंबईवर दावा सांगतील, असा टोला त्यांनी लगावला. सुप्रीम कोर्टात लढण्यासाठी निष्णात वकील देणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सीमाप्रश्नी बैठक घेऊन तेरा सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने निषेध करावा!
z छत्रपती शिवरायांसंदर्भात राज्यपाल कोश्यारी यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावर पृथ्वीराज चव्हाण यांना विचारले असता, या प्रकरणाचा राज्य सरकारने थेट निषेध करावा, असे त्यांनी सांगितले. अशा पद्धतीची वक्तव्य करणे अत्यंत चुकीचे आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट होत नाही, अशी टीका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
दुरावलेल्यांना सामावून घेणार
z राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेचा पहिला टप्प्यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरात ते आसाम अशी पूर्व-पश्चिम यात्रा होणार आहे. काँग्रेसमधून बाहेर गेलेल्या अनेक दिग्गजांना काँग्रेसच्या संघटनात्मक बांधणी प्रक्रियेमध्ये पुन्हा सामावून घेतले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
