समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मुद्दय़ावर केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सावध भूमिका मांडली. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता न देता समलिंगी जोडप्यांना सामाजिक लाभ कसे देता येतील, सामाजिक पातळीवरील त्यांच्या समस्या कशा सोडवता येतील यासाठी विशेष समिती नेमून विचार केला जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयाला दिली.
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱया 20 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्या याचिकांवर बुधवारी सातव्या दिवशी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एस. के. काwल, न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार समलिंगी जोडप्यांचे सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठी केबिनेट सेक्रेटरींच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमण्यास तयार असल्याचे कळवले. ही समिती समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मुद्दय़ाला हात लावणार नाही, मात्र त्यांच्या सामाजिक समस्या सोडवण्याबाबत विचार करेल. या अनुषंगाने समलिंगी जोडपी त्यांच्या समस्यांबाबत सूचना देऊ शकतात. सरकारने काय पावले उचलली पाहिजेत ते आम्हाला सांगावे. त्यांच्या सूचनांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. या प्रकरणात एक नव्हे तर अनेक मंत्रालयांमध्ये समन्वयाची गरज आहे, असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सांगितले. मागील सुनावणीवेळी घटनापीठाने सरकारला समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता न देता समलिंगी जोडप्यांना सामाजिक लाभ देणे शक्य आहे का, याची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून केंद्राने बुधवारी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
