समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत केंद्र सरकारने समलैंगिक विवाहांच्या कायदेशीर मान्यतेला विरोध दर्शवला आहे. या संदर्भातील प्रतिज्ञापत्र केंद्रातर्फे सादर करण्यात आलं.
समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर वैधता मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान, केंद्र सरकारतर्फे युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी तसंच याचिकाकर्त्यांच्या अधिवक्ता अरुंधती काटजू यांनी एकत्रितपणे लेखी सूचना, दस्तऐवज आणि उदाहरणांना एकत्र करून ते सादर करावेत, जेणेकरून त्यावर सुनावणी करता येईल. तसंच केंद्र सरकारकडेही याबाबत विचारणा करून प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
त्यानुसार केंद्र सरकारने आपलं प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं. त्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणं योग्य नसून समलैंगिक आणि विषम लैंगिक विवाह हे वेगवेगळे आहेत. त्यांना एकाच प्रकारे पाहता येऊ शकत नाही. अशा लग्नांची तुलना हिंदुस्थानी परंपरेतील पती-पत्नींमुळे जन्माला आलेल्या संकल्पनेशी होऊ शकत नाही, असं केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
