पाच राज्यांमधील निवडणुकांचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले. या निवडणुकांपूर्वी पीएफवरील व्याजदर वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, आता निवडणुकाचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर मोदी सरकारने कर्मचाऱ्यांना तगडा झटका दिला आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने पीएफ खात्यावर मिळणाऱ्या व्याजदरात घट केली आहे. 2021-22च्या आर्थिक वर्षात 8.1 टक्के इतका व्याजदर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा व्याजदर गेल्या 40 वर्षांमधला सर्वात कमी व्याजदर आहे. या निर्णयामुळे सहा कोटी कर्मचाऱ्यांना झटका बसला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची तरतूद म्हणून त्यांच्या मासिक वेतनाचा एक निश्चित भाग प्रॉव्हिडंट फंड खात्यात जमा होतो. त्याच्या हिश्श्याइतकीच रक्कम तो काम करत असलेल्या कार्यालयाला या खात्यात जमा करावी लागते. इपीएफओकडून या जमा निधीचं व्यवस्थापन केलं जातं आणि दरवर्षी त्याचं व्याज कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जमा केलं जातं.
गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत म्हणजेच 2019-20 आणि 2020-21 मध्ये ईपीएफओमध्ये जमा असलेल्या रकमेवर 8.5 टक्के व्याज दिलं जात होतं. त्या आधी 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16 या वर्षांत हाच दर अनुक्रमे 8.65%, 8.55%, 8.65%, 8.8% असा होता. तर सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी 1977-78 या आर्थिक वर्षात हा दर 8 टक्के इतका होता. त्यानंतर आता इतका कमी व्याजदर देण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
