पंतप्रधान मोदींच्या इंधन वाचवण्याच्या आवाहनानंतर दुसऱ्याच दिवशी सरकारने एक मोठे निवेदन जारी करत इंधनाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की देशात पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी किंवा कच्च्या तेलाची कोणतीही कमतरता नाही. देशात ६० दिवसांचा कच्च्या तेलाचा साठा आहे. त्यामुळे जनतेने घाबरून जाऊ नये, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या इंधन वाचवण्याच्या आवाहनानंतर देशात पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीची कमतरता नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या इंधन वाचवण्याच्या आवाहनानंतर दुसऱ्याच दिवशी सरकारने एक मोठे निवेदन जारी केले.
आखाती युद्धामुळे जगभरात पेट्रोल आणि डिझेल अत्यंत महाग झाले आहे, त्यामुळे इंधनाची बचत करणे आणि त्याद्वारे पेट्रोल व डिझेल खरेदीवर खर्च होणारे परकीय चलन वाचवणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले होते. त्यानंतर सोमवारी केंद्र सरकारने सांगितले की देशात पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी किंवा कच्च्या तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.
आखाती देशातील परिस्थितीवर आंतर-मंत्रालयीन गटाच्या (IGoM) बैठकीदरम्यान, सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की देशाकडे पुरेसा इंधनसाठा आहे आणि आखाती युद्धाचा परिणाम कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. देशात कोणत्याही पेट्रोलियम उत्पादनांची कमतरता नाही, अशी माहिती आंतर-मंत्रालयीन गटाकडून देण्यात आली.
इतर देशांनी देशांतर्गत वापर लक्षणीयरीत्या कमी करण्यासाठी आपत्कालीन उपाययोजना केल्या आहेत. देशात ६० दिवसांचा कच्च्या तेलाचा, ६० दिवसांचा नैसर्गिक वायूचा आणि ४५ दिवसांचा एलपीजीचा साठा आहे. परकीय चलन साठा ७०३ अब्ज डॉलर्सच्या समाधानकारक पातळीवर आहे.
हिंदुस्थान हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण करणारा आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा चौथा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. हिंदुस्थान १५० हून अधिक देशांना निर्यात करतो आणि देशांतर्गत मागणी पूर्णपणे भागवतो. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढलेल्या असल्याने देशाला याची मोठी किंमत मोजावी लागत आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, इंधनाची बचत हा भार कमी करू शकते. जागतिक आर्थिक अस्थिरता, पुरवठा साखळीतील आव्हाने आणि आंतरराष्ट्रीय संघर्षांमुळे वाढणाऱ्या किमतींचा सामना करण्यासाठी देशाला मदत करण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला सामूहिक सहभागाचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे, देशावरील सध्याचा आणि भविष्यातील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी त्यांनी पेट्रोलियम उत्पादनांचा विवेकपूर्ण वापर आणि अनावश्यक खर्च कमी करण्यावर भर दिला आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, देशातील तेल विपणन कंपन्यांना दररोज अंदाजे १,००० कोटींचा तोटा झाला आणि या आर्थइक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत त्यांच्या वसुलीतील तूट अंदाजे २ लाख कोटी होती. मात्र, नागरिकांनी चिंता करण्याची गरज नाही आणि कोणीही घाबरून एलपीजी, पेट्रोल, डिझेल खरेदीसाठी गर्दी करू नये, असे केंद्र सरकाने स्पष्ट केले आहे.
