मध्य रेल्वेची कायदा-सुव्यवस्था सांभाळताना आरपीएफची कसरत

229

मध्य रेल्वेच्या मुंबई उपनगरीय विभागात सीएसएमटी आणि कल्याण अशा दोनच ठिकाणी रेल्वेची महानगर दंडाधिकारी न्यायालये असल्याने जवळपास 75 रेल्वे स्थानके आणि मोठा पसारा असलेल्या उपनगरीय मध्य रेल्वची कायदा-सुव्यवस्था सांभाळताना रेल्वे सुरक्षा बलाची दमछाक होत आहे.

रेल्वे परिसर आणि रेल्वेच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी रेल्वे सुरक्षा बलाकडे आहे. रेल्वे कायद्याच्या विविध कलमांनुसार आरपीएफ आरोपींवर कारवाई करीत असते. परंतु कल्याणनंतर थेट सीएसएमटी येथे महानगर दंडाधिकाऱयांचे न्यायालय असल्याने जर आरोपींची संख्या जादा असेल तर त्यांची वाहतूक करणे अडचणीचे ठरते. पनवेल येथे जर आरोपीला अटक झाली तर त्या आरोपीला कल्याणपर्यंत कोर्टात सादर करण्यासाठी आणावे लागते. जर आरोपी जास्त असतील तर त्यांना लोकलमधून आणताना ते पळून जाण्याची शक्यता असते. कारण त्यांना बेडय़ा घालून आणता येत नसल्याने आरपीएफची अडचण होत असते, अशी माहिती एका अधिकाऱयाने दिली.

– पश्चिम रेल्वेवर जवळपास 35 रेल्वे स्थानके असताना रेल्वे कोर्टाची संख्या त्या तुलनेत जास्त आहे. पश्चिम रेल्वेवर उपनगरीय विभागात मुंबई सेंट्रल, अंधेरी आणि वसई रोड येथे अशी तीन न्यायालये आहेत. त्या तुलनेत मध्य रेल्वेकडे केवळ दोनच न्यायालये असल्याने न्यायालयावर विविध खटल्यांचा भार असल्याने त्यांचा निपटाराही वेळेवर होत नसल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या