अमेरिकेत एका वर्षात 43 टक्के इंधन दरवाढ झाली. आपल्याकडे फक्त दोन टक्केच वाढ झाली, मग एवढी बोंबाबोंब कशाला?
किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास तयार असल्याची ग्वाही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिली आहे. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारची सहमती आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
देशात आज पेट्रोल-डिझेलच्या किमती गगणाला भिडल्याने सर्वसामन्यांना महागाईच्या झळा बसत आहेत. त्याबाबात बोलताना, केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास तयार आहे. मात्र त्यासाठी राज्यांनी एक पाऊल पुढे यायला हवे असे हरदीप सिंग पुरी म्हणाले. मात्र त्यास राज्ये तयार होणार नाहीत. कारण इंधन आणि मद्य हे दोन घटक राज्याचे महत्वाचे उत्पन्नाचे साधन आहे. त्यामुळे ते आपले हक्काचे उत्पन्नाचे साधन का सोडतील असेही त्यांनी सांगितले. तरीही केंद्र सरकारला वाढत्या महागईची चिंता असल्याने आम्ही पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी तयार असल्याचे पुरी म्हणाले. त्याचबरोबर केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आम्ही पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत लखनऊ येथे झालेल्या जीएसटी काwन्सिलच्या बैठकीत चर्चा केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
