आपल्याला काय नुसती घोषणा करायची आणि निघून जायचं, अशा आविर्भावात मिंधे सरकारने मराठवाडय़ाला 59 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देत असल्याची धूळफेक केली. दुष्काळी मराठवाडय़ावर अक्षरशः थापांचा पाऊस पडला. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या नावाखाली अर्थसंकल्पातील जुन्याच तरतुदींचे वाचन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी ते भक्तिभावाने ऐकले. केवळ दीडशे मिनिटांच्या बैठकीसाठी 2 दिवसांपासून 9 कोटींचा चुराडा करण्यात आला.
मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त छत्रपती संभाजीनगरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मंत्रिमंडळ बैठकीवर होणारा खर्च, मंत्री, सचिव, अधिकाऱ्यांची पंचतारांकित बडदास्त, मुक्तिसंग्राम अमृत महोत्सवासाठी देण्यात आलेल्या 40 कोटींची लुटमार करण्यासाठी लागलेली स्पर्धा यामुळे ही बैठक वादात सापडली होती. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2016 मध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. त्यानंतर सात वर्षांनी मंत्रिमंडळ छत्रपती संभाजीनगरात आले होते. प्रदीर्घ कालावधीनंतर होणाऱ्या या बैठकीकडे संपूर्ण मराठवाडय़ाचे लक्ष लागले होते. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार शेतकरीहिताचे निर्णय घेईल अशीही अपेक्षा होती, पण मराठवाडय़ाच्या पदरी थापांचा पाऊसच पडला.
सकाळी 11 वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू झाली. अडीच तासांच्या बैठकीनंतर भरगच्च पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्णयाची माहिती दिली. महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या काळात काहीच झाले नाही, असा शिमगा करून आम्ही सगळे लोकहिताचे निर्णय घेतल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची यादीच मुख्यमंत्र्यांनी वाचून दाखवली. एकूण 45 हजार 200 कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर मराठवाडय़ातील सिंचन कामासाठी वेगळे 14 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. यातून कोकणातील समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाडय़ात वळविण्यासाठी खर्च करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पर्यटन, शिक्षण, महसूल, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, नियोजन, सामाजिक न्याय, वन विभाग, सांस्कृतिक व क्रीडा विभागांचा यामध्ये समावेश आहे.
केंद्रेकरांचा अहवाल अधिकृत नाही
मराठवाडा विभागातील शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून 1 लाख 23 हजार शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय असल्याचा गंभीर अहवाल तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शासनास सादर केला होता. खरीप आणि रब्बी पेरणीसाठी या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 10 हजारांची मदत करावी, असे सुचविले होते. या अहवालावर पत्रकारांनी प्रश्न उपस्थित केला असता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रेकरांचा अहवाल अधिकृत नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. त्यातील काही सूचनांनुसार शेतकऱ्यांना दुधाळ जनावरे देण्याची योजना राबविली जात आहे, असे सांगून त्यांनी मूळ प्रश्नाला बगल दिली.
स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा दिल्लीत पुतळा
मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त घेण्यात आलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा लढा ज्यांच्या नेतृत्वाखाली लढला गेला, ते ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा पुतळा दिल्ली येथे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पत्रकारांच्या प्रश्नांना बगल
या बैठकीतून मराठवाडय़ाच्या पदरात काहीतरी भरीव तरतूद पडेल अशी अपेक्षा होती, मात्र तसे काही घडत नाही हे लक्षात आल्यानंतर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांवर प्रश्नांचा भडिमार केला, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना बगल देत टोलवाटोलवी केली. मराठवाडय़ातील अनेक प्रकल्प बाहेर जात आहेत, असा थेट प्रश्न केला असता मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नाला बगल दिली. शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून, एक रुपयात पीक विमा काढण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यानंतर पत्रकारांच्या एकाही प्रश्नाला उत्तर न देता वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.
छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशीव नामांतराची अधिसूचना
औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामांतर करण्यासंदर्भातील अधिसूचना आज काढण्यात आली. या दोन्ही फलकाचे मिंधे सरकारच्या वतीने मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अगोदर अनावरण करण्यात आले.
2016च्याच तरतुदी फडणवीसांनी वाचल्या
2016 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना छत्रपती संभाजीनगरात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीत 31 निर्णय घेण्यात आले होते. या निर्णयांचे काय झाले, असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला गेला. त्यावर फडणवीसांनी 2016 मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींचे फटाफट वाचन केले. 31 पैकी 23 निर्णय पूर्ण झाले, 7 निर्णय प्रगतिपथावर असल्याची थाप त्यांनी मारली. एका निर्णयावर ते बोललेच नाहीत.
