आपल्याला काय, नुसती घोषणा करायची आणि निघून जायचं! दुष्काळी मराठवाड्यावर 59 हजार कोटींच्या पॅकेजची धुळफेक

आपल्याला काय नुसती घोषणा करायची आणि निघून जायचं, अशा आर्विभावात राज्यातील मिंधे सरकारने मराठवाड्याला 59 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देत असल्याची धुळफेक केली. दुष्काळी मराठवाड्यावर अक्षरश: थापांचा पाऊस पडला. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या नावाखाली अर्थसंकल्पातील जुन्याच तरतुदींचे वाचन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी ते भक्तिभावाने ऐकले. केवळ दीडशे मिनिटांच्या बैठकीसाठी दोन दिवसांपासून 9 कोटींचा चुराडा करण्यात आला.

मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त छत्रपती संभाजीनगरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मंत्रिमंडळ बैठकीवर होणारा खर्च, मंत्री, सचिव, अधिकार्‍यांची पंचतारांकित बडदास्त, मुक्तिसंग्राम अमृतमहोत्सवासाठी देण्यात आलेल्या 40 कोटींची लूटमार करण्यासाठी लागलेली स्पर्धा यामुळे ही बैठक वादात सापडली होती. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१६ मध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. त्यानंतर सात वर्षांनी मंत्रिमंडळ छत्रपती संभाजीनगरात आले होते. प्रदीर्घ कालावधीनंतर होणार्‍या या बैठकीकडे संपूर्ण मराठवाड्याचे लक्ष लागले होते. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार शेतकरीहिताचे निर्णय घेईल, अशीही अपेक्षा होती. पण, मराठवाड्याच्या पदरी थापांचा पाऊसच पडला.

सकाळी 11 वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू झाली. अडीच तासांच्या बैठकीनंतर भरगच्च पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्णयाची माहिती दिली. महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या काळात काहीच झाले नाही, असा शिमगा करून आम्ही सगळे लोकहिताचे निर्णय घेतल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची यादीच मुख्यमंत्र्यांनी वाचून दाखवली. एकूण 45 हजार 200 कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर मराठवाड्यातील सिंचन कामासाठी वेगळे 14 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. यातून कोकणातील समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी खर्च करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पर्यटन, शिक्षण, महसूल, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, नियोजन, सामाजिक न्याय, वन विभाग, सांस्कृतिक व क्रीडा विभागांचा यामध्ये समावेश आहे.

पत्रकारांच्या प्रश्नांना बगल

या बैठकीतून मराठवाड्याच्या पदरात काहीतरी भरीव तरतूद पडेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तसे काही घडत नाही हे लक्षात आल्यानंतर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना बगल देत टोलवाटोलवी केली. मराठवाड्यातील अनेक प्रकल्प बाहेर जात आहेत, असा थेट प्रश्न केला असता मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नाला बगल दिली. शेतकर्‍यांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून, एक रुपयात पीक विमा काढण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यानंतर पत्रकारांच्या एकाही प्रश्नाला उत्तर न देता वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.

केंद्रेकरांचा अहवाल अधिकृत नाही

मराठवाडा विभागातील शेतकर्‍यांचे सर्वेक्षण करून 1 लाख 23 हजार शेतकर्‍यांची अवस्था दयनीय असल्याचा गंभीर अहवाल तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शासनास सादर केला होता. खरीप आणि रब्बी पेरणीसाठी या शेतकर्‍यांना प्रत्येकी 10 हजारांची मदत करावी, असे सुचविले होते. या अहवालावर पत्रकारांनी प्रश्न उपस्थित केला असता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रेकरांचा अहवाल अधिकृत नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. त्यातील काही सूचनांनुसार शेतकर्‍यांना दुधाळ जनावरे देण्याची योजना राबविली जात आहे, असे सांगून त्यांनी मूळ प्रश्नाला बगल दिली.

स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा दिल्लीत पुतळा

मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त घेण्यात आलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा लढा ज्यांच्या नेतृत्वाखाली लढला गेला, ते ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा पुतळा दिल्ली येथे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

2016 च्या तरतुदी फडणवीसांनी वाचल्या

2016 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना छत्रपती संभाजीनगरात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीत 31 निर्णय घेण्यात आले होते. मागच्या निर्णयांचे काय झाले, असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला गेला. त्यावर फडणवीसांनी 2016 मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींचे पुन्हा फटाफट वाचन केले. 31 पैकी 23 निर्णय पूर्ण झाले असून 7 निर्णय प्रगतिपथावर असल्याची लोणकढी थाप फडणवीसांनी मारली.

छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिवच्या नामांतराची अधिसूचना

औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्यासंदर्भातील अधिसूचना आज काढण्यात आली. या दोन्ही फलकाचे मिंधे सरकारच्या वतीने मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अगोदर अनावरण करण्यात आले.

अशा आहेत थापा

योजना                निधी कोटीत
परळी ज्योतिर्लिंग विकास 286.68
परभणी शहर विकासासाठी 408.83
दुधाळ जनावरे वाटप 3225
लातूर रस्ते विकास प्रकल्प 41.36
लातर मनपासाठी 26.21
अंबाजोगाई वसतिगृह उभारणी 105
तुळजापूर : शेळी समूह योजना 10
स्मारक, मंदिर विकासासाठी 253.70
निजामकालीन पूल बांधकाम 100
मराठवाड्यातील रस्तेनिर्मिती 2400
मराठवाड्यातील रस्ते विकास 10,300
निजामकालीन ठाण्याचा विकास 92.80
अंबाजोगाई पोलीस हौसिंगसाठी 300
क्रांतीचौक, मिल कॉर्नर निवासस्थाने 191.65
विभागात आधुनिक बसेससाठी 411
वाहन प्रशिक्षण केंद्र स्थापने 135.61
छत्रपती संभाजीनगर-पुणे
महामार्गास मान्यता 188.19
मूलभूत सोयी-सुविधा विकास 640.29
छत्रपती संभाजीनगर मनपा 3059.21
नांदेड-वाघाळा मनपा 329.16
माहूर नगर परिषद 24.62
नळदुर्ग शहर 93.42
माजलगाव शहर 46.54
लोहा शहरासाठी 63.39
उमरगा शहर विकास 126.82
अंबड जलशुद्धीकरण केंद्र 56.00