इंडियन कोस्ट गार्ड अर्थात हिंदुस्थानच्या तटरक्षक दलात महिला अधिकाऱयांना पर्मनंट (स्थायी) कमिशन न देणाऱया केंद्र सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. केंद्र सरकार पर्मनंट कमिशन प्रदान करणार नसेल तर आम्ही निर्णय घेऊ. नारी शक्तीबाबत बोलता मग तसं वागा, निर्णय घ्या, असेही सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी यावेळी सुनावले.
तटरक्षक दलातील पात्र महिला अधिकारी पर्मनंट कमिशनपासून वंचित आहेत. याविषयी लक्ष वेधण्यासाठी तटरक्षक दलातील महिला अधिकारी प्रियांका त्यागी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमधील महिला अधिकाऱयांना पर्मनंट कमिशन देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना अॅटर्नी जनरल वेंकटरमणी यांनी तटरक्षक दल हे नौदल आणि सैन्यदलापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. त्यांची कार्यपद्धती वेगळी आहे. तटरक्षक दलातील महिला अधिकाऱयांना पर्मनंट कमिशन देण्याबाबत काही अडचणी आहे. मात्र, हा प्रश्न सोडविण्यासाठी एक मंडळ स्थापन केले असून, ते निर्णय घेणार आहे, असा युक्तीवाद केला. त्यावर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले.
