CAA ला स्थगिती नाही; सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्राला 4 आठवड्यांची मूदत

577
supreme-court

नागरिकत्व सुधारित कायदा (CAA) विरोधात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिंकावर सुनावणी करण्यात आली. या सुनावणी दरम्यान CAA वर स्थगिती देण्यात आलेली नाही. मात्र हे प्रकरण आता घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. CAA ला स्थगिती द्यायची अथवा नाही याचा निर्णय आता पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून देण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले आहे.

नागरिकत्व सुधारित कायद्याला तत्काळ स्थगिती देण्यास नकार देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला नोटीस धाडली आहे. उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मूदत देण्यात आली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना आसाम, ईशान्येकडील राज्ये, उत्तर प्रदेशाशी निगडीत याचिका असे या याचिकांचे भाग केले आहेत. केंद्राला धाडण्यात आलेल्या नोटीसांना उत्तर देण्यासाठी देखील वेगवेगळा कालावधी निश्चित करून देण्यात आला आहे. ईशान्येकडील राज्यांसंदर्भातील याचिकांना उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आलेला आहे. तर इतर याचिकांना उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ निश्चित करून देण्यात आलेला आहे.

सुनावणी दरम्यान बोलताना सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले की, आता तातडीने आम्ही कोणताही आदेश देऊ शकत नाही, कारण अनेक याचिका अद्याप ऐकण्याच्या बाकी आहेत. सर्व याचिका ऐकणे आवश्यक आहे. सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्यानंतर अटॉर्नी जनरल यांनी नव्या याचिका दाखल करण्यावर स्थगिती आणावी अशी मागणी केली. मात्र तसेच करता करता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, CAA संदर्भात 144 याचिका आतापर्यंत दाखल झाल्या आहेत. सरकारकडे आतापर्यंत 60 याचिकांची कॉपी पोहोचल्याचे अटॉर्नी जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या