सर्वोच्च न्यायालयाला महिलांबद्दल कायमच नितांत आदर आहे. एक संस्था आणि न्यायालय म्हणून आम्ही नेहमीच महिलांना सर्वोच्च सन्मान देतो. आम्ही कधीही कोणत्याही आरोपीला पीडितेशी लग्न करण्यास सांगितलेले नाही, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. बलात्काराच्या प्रकरणात आम्ही जे मत नोंदवले त्याचे पूर्णपणे चुकीचे वार्तांकन करण्यात आले, अशा शब्दांत त्रिसदस्यीय खंडपीठाने प्रसारमाध्यमांवर तीव्र नाराजीचा सूरही आळवला.
बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने आरोपीला पीडितेशी लग्न करणार का, असा सवाल केल्याचे वृत्त प्रसारित झाले. संबंधित टिप्पणीवर खळबळ माजली. त्यावर सरन्यायाधीश बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने सोमवारी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ‘पीडितेशी लग्न करणार का?’ या टिप्पणीचा प्रसारमाध्यमे आणि महिला कार्यकर्त्यांनी चुकीचा अर्थ काढला. त्यांचा वाद निर्माण करणे व न्यायालयाची प्रतिमा मलीन करण्याचा हेतू होता, असे सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले.
