>> संजय राऊत
‘कर्जमाफी हा प्रथमोपचार आहे. मी हे नेहमीच सांगत आलो आहे, सातत्याने सांगतोय, कर्जमुक्ती हा प्रथमोपचार आहे जो आता आपण करतो आहोत. आपला प्रयत्न हा शेतकरी त्याच्या पायावर उभा कसा राहील याच्याकडे असला पाहिजे. मग त्याच्या शेतीसाठी नवीन प्रयोग कसे करता येतील, कमी जागेत जास्त पीक कसं घेता येईल, ते पीक आल्यानंतर त्याला योग्य दाम किंवा योग्य भाव कसा मिळवून दिला जाईल, मग त्याचं मार्केटिंग कसं केलं जाईल ही संपूर्ण चेन असायला हवी, त्याची आखणी केली गेली पाहिजे.’
‘मुंबईतले काही पुनर्विकासाचे प्रकल्प रखडले आहेत त्याच्यात बरीच गुंतागुंत आहे. ती गुंतागुंत सोडवावी लागेल आणि मग त्याच्यात गुंतवणूक आणावी लागेल. तर त्याही दृष्टीने काही ज्या आर्थिक संस्था आहेत, त्यांनी तयारी दाखवली आहे. पण त्यांचं म्हणणं हेच आहे की, इथे काही गोष्टी आम्हाला सोप्या करून द्या. त्याच्यात जो माझा सर्वसामान्य मुंबईकर आहे, जो पुनर्विकासाच्या प्रकल्पात अडकला आहे, घरं देऊन बसलेला आहे, त्याच्या इमारती पाडल्या गेलेल्या आहेत, ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहतोय… त्याला हक्काची घरं नाहीयेत. त्यांना लवकरात लवकर हक्काच्या घरात नेणं हे मी ठरवलेलं आहे.’
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुलाखतीच्या दुसऱ्या भागात राज्याच्या विकासाचा ‘रोड मॅप’ समोर मांडला. शेतकरी आणि कष्टकरी हेच विकासाचे केंद्रबिंदू राहतील. हे आपलं सरकार त्यांच्या हितासाठीच राबवले जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी दिला. महाराष्ट्रातला एकही उद्योग आता बाहेर जाणार नाही, रोजगाराच्या संधी वाढतील. एमआयडीसीची अवस्था चांगली नाही, त्यात सुधारणा होईल हा शब्द उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून दिला. ‘नाइट लाइफ’वर फालतू टीका करणाऱया विरोधकांची मुख्यमंत्र्यांनी खरडपट्टी काढली. ‘नाइट लाइफ’ म्हणजे फक्त मौजमजा, छंद-फंद नाहीत. श्रमणाऱया मुंबईची ती गरज असल्याचे विधान मुख्यमंत्र्यांनी केले.
राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची पाने मुख्यमंत्र्यांनी उलगडून दाखवली. चित्र चिंताजनक असले तरी महाराष्ट्राला यातून पुढे नेऊच, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
‘‘मुख्यमंत्री महोदय, आपल्या सरकारची दिशा काय आहे, राज्य पुढे नेण्यासंदर्भात सरकारचे व्हिजन काय आहे हे महाराष्ट्राची जनता जाणू इच्छिते…’’ या प्रश्नावरून चर्चेला सुरुवात झाली.
मी मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या जुन्या आंदोलनांची आणि भूमिकांची आठवण करून दिली, ‘‘आपण विरोधी पक्षात काम करत असताना सातत्याने शेतकऱयांच्या प्रश्नांवर आपली भूमिका ठामपणे घेत राहिलात. मग कर्जमुक्तीचे विषय असतील… पीक विमा योजनेचे विषय असतील… शेतकऱ्यांना आधार देण्याचे विषय असतील… शेतकरी नसतानासुद्धा इतक्या जाणिवेनं शेतकऱयांच्या प्रश्नावरती कुणी या राज्यात काम केल्याची नोंद मला दिसत नाही. तरीही या राज्यातला शेतकरी हा कायम संकटात आणि कायम कष्टात राहिला असं वाटत नाही का? आता आपण मुख्यमंत्री आहात म्हणून हा प्रश्न मी तुम्हाला विचारतोय… आणि आपण संपूर्ण महिनाभर या बाबीचा अभ्यास केला असावा…’’
– नक्कीच, एक गोष्ट सहज म्हणून सांगतो. कर्जमुक्तीबाबत चर्चा सुरू होती, विचार होत होता तेव्हा सुभाष देसाई माझ्याकडे आले आणि मला म्हणाले, अहो, तुम्हाला एक गंमत दाखवतो. म्हटलं, काय गंमत आहे? तर माझ्या आजोबांनी म्हणजे प्रबोधनकारांनी शंभर-सवाशे वर्षांपूर्वी एक छोटी पुस्तिका लिहिली होती. मला वाटतं, ‘शेतकऱयांचे स्वराज्य’ आणि त्याच्यातसुद्धा शेतकऱ्यांच्या मुद्दय़ांविषयी त्यांनी तळमळीने लिहिले आहे. हा विलक्षण योगायोगच होता.
टिळकांनीही लिहिलं होतं…‘केसरी’मध्ये…
– टिळकांनीही लिहिलं होतं हे बरोबर आहे, पण घराणेशाहीचा आरोप नेहमी राजकारण्यांवरती केला जातो, आता हे शंभर-सवाशे वर्षांपूर्वी माझ्या आजोबांनी लिहिलेलं पुस्तक पहा. आता आम्हीही त्याच पद्धतीने शेतकऱयांचा विचार करतोय. त्याच्यामध्ये हेच लिहिलंय की, शेतकऱयांना त्यांच्या ताकदीची कल्पना कोण करून देणार? शेतकऱ्यांची एक ताकद आहे आणि ही ताकद नेहमी दुर्लक्षित राहिलेली आहे. त्याला गौण समजले गेलेले आहे. तर या शेतकऱयांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी मला असं वाटतं, आपण नुसतं बोलणं नाही, तर कृती करून दाखवली पाहिजे.
हक्क म्हणजे काय नक्की?
– हे पहा. हक्क म्हणजे असं आहे की, शेतकरी हा आपला अन्नदाता आहे. कोणताही उद्योगधंदा आपल्या राज्यात किंवा देशात येताना तो मार्केट रिसर्च करतो, की बाबा इकडे माझ्या मालाला उठाव मिळेल का? उत्पादनासाठी इथे अनुकूलता आहे का? अमुक आहे, तमुक आहे, असा सर्वच बाजूंनी विचार केला जातो. मग जे काही आम्ही उत्पादन करीत आहोत ते किती खपलं जाईल, त्याला भाव काय मिळेल? पण असला कशाचाही विचार न करता पूर्णपणाने शेतकरी… मी तर म्हणतो, तो अंधारात उडी मारतो. पाऊस पडेल की नाही, पडला तर कमी पडेल की जास्त पडेल, कोरडा दुष्काळ येईल की पूर येईल, पीक कसे येईल, पीक चांगलं आलं तर त्याला भाव मिळेल का याचा मागचा-पुढचा विचार न करता तो आपली जमीन गहाण टाकतो. वेळप्रसंगी घर, त्याचा बैल, पत्नीचे दागिने हे सगळं गहाण टाकत टाकत कर्ज काढतो आणि पीक घेतो. साहजिकच आहे, त्या-त्या वर्षाप्रमाणे निसर्गराजा सोबत असला तर पीक चांगलं येतं. नसेल तर दुष्काळ येतो. पीक चांगलं आलं तर एका रात्रीत कदाचित अवकाळी पाऊस येतो, गारपीट होते आणि त्याच्या डोळय़ादेखत त्याचं सोन्यासारखं पीक आणि त्याचं आयुष्य नष्ट होतं… आयुष्य मी एवढय़ासाठी म्हणतोय, कारण त्याच्यावरती त्याचं पुढचं आयुष्य असतं. म्हणजे मुला-बाळांची लग्नं असतात, शिक्षण असतं, या सगळय़ा गोष्टींचा संपूर्ण चिखल होऊन जातो आणि मग त्याचे पैसे तो परत करू शकत नाही आणि डोक्यावर कर्ज चढतं.
कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांचा हक्क असू शकतो का?
– का नसावा…!
शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे हे ठीक आहे. पण कर्जमाफी ही कायमस्वरूपी उपाययोजना होऊ शकते का?
– तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे. कर्जमाफी हा प्रथमोपचार आहे. मी हे नेहमीच सांगत आलो आहे, सातत्याने सांगतोय. कर्जमुक्ती हा प्रथमोपचार आहे जो आता आपण करतो आहोत. आपला प्रयत्न हा शेतकरी त्याच्या पायावर उभा कसा राहील याच्याकडे असला पाहिजे. मग त्याच्या शेतीसाठी नवीन प्रयोग कसे करता येतील, कमी जागेत जास्त पीक कसं घेता येईल, ते पीक आल्यानंतर त्याला योग्य दाम किंवा योग्य भाव कसा मिळवून दिला जाईल, मग त्याचं मार्केटिंग कसं केलं जाईल ही संपूर्ण चेन असायला हवी, त्याची आखणी केली गेली पाहिजे.
गोडाऊनची गरज आहे शेतकऱ्यांना…
– त्याच्याबद्दलसुद्धा आपण निर्णय घेतले आहेत.
होय, ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. कारण शेतकऱ्यांच्या मालाचा जो नाश होतो तो योग्य गोडाऊन नसल्यामुळे…
– ते सगळे निर्णय घेतले आहेत आणि शेतकऱयांना गोडाऊनसुद्धा उपलब्ध करून देत आहोत.
पण राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिघडलेली असताना तुम्ही जी हजारो कोटींची कर्जमाफी केली आहे… ते धाडस आहे…
– आहेच. नक्कीच ते एक धाडसच आहे.
पण तुमची भूमिका ही संपूर्ण सातबारा कोरा करण्याची होती आणि त्याच्यावरती विरोधी पक्ष आपल्याला प्रश्न विचारतो आहे…
– आपण काही केलं तरी विरोधी पक्ष बोंबलणारच. आता आपण पीक कर्जाबद्दल बोलतो आहोत त्याला गेल्या सरकारने दीड लाखाची कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती, ती अद्याप चालू होती. ही योजना मी दीड लाखावरून दोन लाखांवर नेली आहे. आपल्या लक्षात असेल की, डिसेंबरच्या अधिवेशनात ती जाहीर केली. केल्या केल्या मी सुरू नाही केली. जानेवारी, फेब्रुवारी हे दोन महिने मी मागून घेतले आणि मला संपूर्ण शेतकरी, जे माझे बांधव आहेत त्यांना धन्यवाद द्यायचेत की, दोन महिने मी मागून घेतल्यानंतर त्यातल्या कोणीही त्याबद्दल तक्रार नाही केली. त्यांनी ते स्वीकारलं. दोन महिन्यांनंतर आपली कर्जमुक्ती होईल याची त्यांना खात्री आणि विश्वास आहे. मी शब्द दिल्याप्रमाणे मार्चमध्ये ही योजना सुरू होईल… दोन लाखांपर्यंत ज्याचं पीक कर्ज आहे, ते पूर्ण माफ होणार आहे. म्हणजे त्याचा दोन लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जाचा सातबारा आहे त्या सातबाऱयावरून त्याचं पीक कर्ज काढलं जाणार आहे. दोन लाखांच्या वरचे जे कर्जदार आहेत किंवा कर्ज ज्यांनी घेतलेलं आहे, त्यांच्यासाठी आणि विशेषतः जे नियमित कर्ज परतफेड करताहेत त्यांच्यासाठीसुद्धा आपण योजना लवकरच जाहीर करून ती अमलात आणू.
ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे…
– ते करताना आर्थिक परिस्थितीचा तुम्ही जो उल्लेख केला, त्या आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज घेऊन, तो आढावा घेऊन आपण या योजना करतोय. मला करायची असेल तर आताही ती घोषणा मी करू शकतो. असं नाही की, योजना तयार नाहीयेत. पण योजना तयार केल्यानंतर ती अमलात आणण्याची जेव्हा आपली एक तयारी होते तेव्हा ती योजना जाहीर करून अमलात आणावी लागते.
आपण आता चर्चा करत असताना महाराष्ट्रातल्या काही ठिकाणी, विशेषतः कोल्हापूरला विरोधी पक्षाने म्हणजेच भाजपनं शेतकऱयांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी मोठा मोर्चा काढला आहे…
– कोल्हापूरमध्ये काढत असतील मोर्चा तर आनंद आहे; पण त्याच भारतीय जनता पक्षाला मला सांगायचंय की, सातबारा कोरा करायचा हा एक विषय बाजूला ठेवा; पण मधल्या काळात तिकडे प्रचंड अवकाळी पाऊस झाला आणि पूरही आला होता, तिथे केंद्र सरकारकडून येणारे मदतीचे पैसे अजूनही मिळालेले नाहीत. ते मिळवण्यासाठीसुद्धा मोर्चा काढा. तोही प्रश्न खरं तर त्यांनी हाती घ्यायला हवा. नुसता विरोधासाठी विरोध करू नका.
केंद्राकडून पैसे मिळत नाहीत किंवा केंद्राकडून आर्थिक कोंडी होते महाराष्ट्राची…?
– मुळातच मला असं वाटतं की, केंद्र सरकार नेमक्या कोणत्या दिशेने जाऊ इच्छिते आणि सध्या जातेय हे मलाच काय, तर केंद्रालासुद्धा कळते की नाही हा एक मोठा प्रश्न आहे. सगळाच गोंधळ सुरू आहे.
महाराष्ट्राच्या सरकारला हक्काचे पैसे मिळाले नाहीत…
– केंद्राकडून येणारी मदत मिळायला हवी तशी ती काही आलेलीच नाहीये हे सत्य आहे. विशेष म्हणजे त्यांची जी काही खुळं आहेत… उदाहरणार्थ जीएसटी वगैरे… डिसेंबरमध्ये मी पत्र दिलं होतं तेव्हा आपल्या राज्याचे साधारणतः पंधरा हजार कोटी तिथे अडकून पडले आहेत… केंद्राकडून राज्याला येणारा जीएसटीचा जो परतावा असतो तो येण्याचा बाकी होता. मी पत्र दिल्यानंतर साधारणतः चार-साडेचार हजार कोटी आपल्या राज्याला आले. ही डिसेंबर-जानेवारीच्या सुरुवातीची गोष्ट आहे. आता परत त्याच्यात भर पडली असेल. मग याच्यासाठीसुद्धा मोर्चा काढला गेला पाहिजे. विरोधी पक्ष काढणार आहे का?
केंद्र सरकार राज्याची आर्थिक कोंडी करतेय असं म्हणायचंय आपल्याला? की केंद्र सरकारच आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईला आलं आहे?
– केंद्र सरकार कारभार काय नेमका करतंय हे लोकांना कळलं पाहिजे. म्हणजे याच्यात ते काही जाणूनबुजून करताहेत असं मी काही म्हणत नाही, पण आहे हे सत्य आहे की, केंद्राकडून राज्याला येणाऱया पैशामध्ये दिरंगाई होतेय आणि त्याच्यामुळे आपल्या योजना पण लांबणीवर पडत आहेत.
राज्याची अर्थव्यवस्था…
– केंद्राकडून जर का सगळेच्या सगळे पैसे वेळच्या वेळेवर मिळत गेले तर मला शेतकऱयांना अधिक पैसे वेळेवर देता येतील.
आजही महाराष्ट्रासारखं राज्य हे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलं गेलंय…
– आहे. पण ते तर आधीच्या सरकारांपासूनच तसं दबलं गेलं.
व्याज भरून सरकारला दम लागतोय…
– होय. खरं आहे.
ही परिस्थिती असेल तर राज्य पुढे कसं जाईल?
– हे मोठं आव्हान आहे, पण हे आव्हान आता स्वीकारलंय तर ते पार पाडणार. कारण आता कर्ज एवढं आहे… त्यातूनच मार्ग काढावा लागेल.
पण पैशाचं सोंग आणता येत नाही मुख्यमंत्री साहेब…
– आणता येत नाही म्हणून आपण जे मध्ये म्हटलं होतं की, त्याला तुम्ही अगदी श्वेतपत्रिका म्हणा किंवा आर्थिक आढावा म्हणा.. तो घेण्याचं काम चालू आहे.. जवळपास पूर्ण झालंय. जनतेसमोर एकदा येऊ दे लेखाजोखा. म्हणजे यांनी नेमका काय कारभार केला होता हे लोकांना कळेल.
महाराष्ट्रातले अनेक उद्योग मधल्या काळात बाहेर गेले…
– हो. का गेले? याचाही विचार व्हायला हवा ना!
विशेषतः मुंबईसारखं शहर आहे, ही आर्थिक राजधानी मानली जाते. औद्योगिक शहर आपण म्हणतो, मग पुणे असेल, संभाजीनगर असेल, नाशिक असेल… सगळे उद्योग राज्याच्या बाहेर गेल्यामुळे राज्याला आर्थिक फटका बसला आणि राज्यातला रोजगार हिरावला गेला.
– त्याकरिता गेल्या आठवडय़ामध्ये मी काही उद्योगपतींना बोलावलं होतं. हे उद्योगपती किंवा उद्योग हे एक आपलं वैभव आहे असं मी म्हणेन… नक्कीच वैभव आहे, देशाचा औद्योगिक चेहरा म्हणून ज्यांना, ज्या व्यक्तिमत्त्वांना किंवा ज्या उद्योगांना किंवा ज्या उद्योगसमूहाला आपण नेहमी पाहतो, ते जवळपास सगळे किंवा जास्तीत जास्त हे आपल्या महाराष्ट्रातले आहेत आणि मुंबईतले आहेत. त्यांच्याशी मी बोलल्यानंतर एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली की, तसं त्यांच्याबरोबर आतापर्यंत इतक्या विश्वासानं कोणी बोललं नव्हतं. मधेमधे आपण पाहतो की, इतर राज्यांतले मुख्यमंत्री त्यांना इथे येऊन भेटून जातात. त्यांना अनेक प्रलोभने दाखवतात. आणि मग त्याचं पर्यवसान आपल्या राज्यातले उद्योगधंदे हे तिकडे जाण्यात होतं. मी या सर्व लोकांना विश्वास दिला आणि त्यांना सांगितलं की, मी एकही उद्योग माझ्या राज्याबाहेर जाऊ देणार नाही. ज्या काही अडीअडचणी तुमच्यासमोर आलेल्या आहेत… त्या तुम्ही मला सांगा…तुम्हाला मी या अडचणी सोडवून देतो, पण त्या सोडवल्यानंतर माझ्या राज्यातल्या जास्तीत जास्त भूमिपुत्रांना तुमच्या उद्योगधंद्यामध्ये रोजगार मिळालाच पाहिजे. हा माझा आग्रह असेल. आता कदाचित उद्या असं होईल की, एखाद्या उद्योगधंद्याला मी, सरकार म्हणून आम्ही काही मदत केली तर आरोप होतील. होऊ देत. मला नाही पर्वा. कारण मी माझ्या राज्याला बांधील आहे. इथल्या जनतेला बांधील आहे. विरोधकांना नाही.
आपलं सरकार स्थापन होण्याआधी जे पाच वर्षे सरकार होतं त्यांनी अनेक असे प्रकल्प निर्माण केले, मंजूर केले, उभे केले, जे पांढऱया हत्तीसारखे नंतर समोर आले आणि आपण त्यांना स्थगिती दिली. त्यातला एक बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प आहे. बुलेट ट्रेन महाराष्ट्रात येणार की नाही?
– सरकारचं काम विकास करणं आहे. बरोबर आहे…अलीकडेच मी मंत्रालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नागपूर मेट्रोच्या दुसऱया टप्प्याचं उद्घाटन केलं. कामे सुरू आहेत हेही खरं आहे की. काही प्रकल्पांना मी स्थगिती दिली आहे… जरूर दिली आहे. मला नेहमी असं वाटतं की, पैशाचा जो मघाशी विषय निघाला त्या आर्थिक परिस्थितीकडे बघून राज्याच्या विकासाची प्राथमिकता ठरवली पाहिजे. आताच्या आता काय ताबडतोबीने गरजेचे आहे. नुसतं आपल्याला कोण बिनव्याजी म्हणा.. किंवा कमी दराने कर्ज देतोय म्हणून ते अंगावरती घ्यायचं आणि गरज नसताना शेतकऱ्यांच्या जमिनी पण काढायच्या… पुन्हा हे जे पांढरे हत्ती आहेत ते पोसायचे, हे काही योग्य नाही.
बुलेट ट्रेनचे काय?
– बुलेट ट्रेनबद्दलसुद्धा मला असं वाटतं. याच्यावरती सगळय़ांच्या सोबत बसून विचार व्हायला पाहिजे. बुलेट ट्रेनचा उपयोग कोणाला होणार आहे, त्याच्यामुळे इथे किती उद्योगधंद्यांना चालना मिळणार आहे आणि तो जर उपयोगाचा असेल… तर पटवून द्या. आपण जनतेसमोर जाऊ. मग पाहू काय करायचे ते.
पण ते तर प्रधानमंत्र्यांचं ड्रीम प्रोजेक्ट आहे…
– असेल. बरोबर आहे, पण हे ड्रीम प्रोजेक्ट जरी असलं तरी जेव्हा जाग येते तेव्हा वस्तुस्थिती समोर असते… स्वप्न नसतं.
महाराष्ट्रात जर रोजगार आणि उद्योग वाढायचा असेल तर महाराष्ट्रातली दळणवळण व्यवस्था सुधारायला हवी.
– बरोबर आहे. ती उत्तम करायला हवी. त्यावर काम सुरू आहे.
दुर्दैवानं गेल्या काही वर्षांमध्ये याला खीळ बसली असं चित्र निर्माण झालंय. मोठमोठे रस्ते निर्माण होताहेत. मग समृद्धी महामार्ग असेल किंवा अन्य असेल. त्याच्यामुळे उद्योग वाढण्यापेक्षा व्यक्तिगत स्वप्नं साकार होताहेत; पण राज्याच्या गावखेडय़ातले रस्ते, जिह्यातले रस्ते हे अजूनही खाचखळग्यांनी भरलेले आहेत…
– आहेत…खरं आहे ते.
याच्याविषयी आपण काय करणार आहात?
– याचाही विचार सरकार म्हणून आम्ही करत आहोत.
आजही मुंबईच्या रस्त्यांवर प्रचंड खड्डे आहेत…
– नाही. मुंबईच्या रस्त्यांवर खड्डे नाहीत.
मेट्रोमुळे झालेत असं म्हणतोय मी…
– मेट्रोमुळे असतील, पण मुंबईतले रस्ते तुम्ही बघा… मुंबईतल्या मोठय़ा रस्त्यांवरती कुठेही तसे खड्डे नाहीत. दुर्दैवाने तुम्ही ज्या ग्रामीण भागातील रस्ते म्हणताय त्याची परिस्थिती नक्कीच वाईट आहे… अत्यंत वाईट आहे. त्याचासुद्धा आढावा घेतल्यानंतर त्याच्यासाठी लागणारे जे काही बजेट आहे ते महाप्रचंड आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की, आपण गप्प बसावं. त्याच्यातसुद्धा मी पुन्हा तेच म्हणेन की, प्राथमिकता… एखाद्या विभागातले सगळे रस्ते खराब असतील; पण कोणत्या विभागातले रस्ते प्राथमिकतेने केले पाहिजेत… सगळे एकदम अंगावर घेता येणार नाही; पण त्याच्यात प्राथमिकता ठरवून संपूर्ण विभागातला एकेक रस्ता आता आपण मार्गी लावतो आहोत.
पंकजा मुंडे उपोषणाला बसल्या होत्या पाण्यासाठी… पाच वर्षे हा प्रश्न कुठेही ऐरणीवर आला नव्हता आणि अचानक सरकार बदलल्यावर मराठवाडय़ातल्या पाणीप्रश्नावरती एक आंदोलन सुरू होतं. याला आपण काय म्हणाल?
– मी कशाला? लोक म्हणताहेत काय म्हणायचे ते… पण याबाबतीतसुद्धा एक गोष्ट मी प्रामाणिकपणाने नमूद करू इच्छितो की, मी एक नवीन पद्धत सुरू केलेली आहे. नागपूरचं अधिवेशन होतं तेव्हा नागपूरमध्ये मी विदर्भातल्या… नागपूरव्यतिरिक्त विदर्भातल्या सगळय़ा जिह्यातल्या सर्वपक्षीय आमदारांना बोलावलं होतं. हे आमदार एका बाजूला आणि त्यांच्यासमोर प्रशासन. आणि मग त्यांच्या ज्या काही अडीअडचणी होत्या, त्या समोरासमोर मी मांडायला दिल्या. तिथल्या तिथे मी निर्णय दिले. तीच पद्धत मी इतरत्र महाराष्ट्रात अमलात आणतोय. गेल्या दहा-पंधरा दिवसांपूर्वी मी मराठवाडय़ात होतो, संभाजीनगरला. संभाजीनगरातसुद्धा अर्धा मराठवाडा माझा पूर्ण झालाय.. चार जिल्हे बाकी आहेत. उत्तर महाराष्ट्रात जाऊन आलो. पश्चिम महाराष्ट्रात जाईन, कोकणात जाईन… आणि हे जे काही माझे संवाद आहेत, बैठका आहेत… या मी चालू ठेवणार आहे.
मराठवाडय़ाचा पाणीप्रश्न महत्त्वाचा आहे. काय करणार त्याचं?
– मराठवाड्याच्या बैठकांमध्ये हा पाण्याचा प्रश्न नक्कीच समोर आला आहे. खूपच मोठा प्रश्न आहे. मराठवाडा हा गेली काही वर्षे सतत दुष्काळात आहे. पाण्याचं दुर्भिक्ष्य प्रचंड आहे. मध्ये तर लातूरला ट्रेनने पाणी द्यावं लागलं होतं. तर त्यासाठी पाण्याचे जे काही प्रकल्प आहेत ते मार्गी लावण्यासाठीसुद्धा मी सूचना दिलेल्या आहेत. म्हणून मी पंकजाला एक पत्र लिहिलं आहे की, तू हा जो मुद्दा काढला आहेस, ऐरणीवर आणला आहेस…धन्यवाद! पण त्याबद्दल सरकार संवेदनशील तर आहेच; पण हा प्रश्न पंकजाने मांडण्याच्या आधीच मी मार्गी लावण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये अनेक क्षेत्रांमध्ये आपण काम सुरू केले आहे, पण जोपर्यंत राज्यातला रोजगार वाढत नाही, मग तो शहरी भाग असो की ग्रामीण भाग असो… तोपर्यंत इथल्या तरुणांमधली जी एक अस्वस्थता आहे ती कमी होणार नाही. त्यासाठी आपल्याकडे काय ‘रोड मॅप’ आहे?
– हा प्रश्न गंभीर आहे… मी तुम्हाला पटकन काहीतरी बरं वाटावं म्हणून हे हे करणार हे सांगू शकेन. पण ते करण्यासाठी जसं… आपल्या लक्षात असेल की, 2014 साली केंद्रात आणि राज्यामध्ये सत्ताबदल झाला तेव्हा राज्याची आणि आपल्या देशाची एक चुंबकीय शक्ती वाढली होती… नक्कीच वाढली होती की, सरकार बदललंय.. आता पॉझिटिव्ह सरकार आले आहे. अनेक उद्योजक परदेशातले इकडे गुंतवणुकीला तयार झाले होते. गुंतवणूकदार येत होते…आपण जे पहिलं एक प्रदर्शन केलं होतं, मेक इन महाराष्ट्र… त्याच्यामध्येसुद्धा काही लाख किंवा काही हजार कोटींचे ‘एमओयू’ झाले होते. नंतर असं काय झालं की, यातले बहुतांश सगळे किंवा बरेचसे परत गेले. कारण ही गुंतवणूक असते. ती एका खात्यावर अवलंबून नसते. सरकारवर अवलंबून असते. ती नुसती राज्य सरकारवर अवलंबून नसते.. तर केंद्र सरकारवरसुद्धा अवलंबून असते.
मग उद्योग मागे का गेले?
– हे केव्हा मागे गेले, हा फटका कधी पडला… जेव्हा एका क्षणात नोटाबंदी लादली गेली. चलनी नोटांचे अक्षरशः कागदाचे तुकडे पंतप्रधानांनी केले. त्याच्यानंतर जीएसटी लादली… कित्येक वेळा जीएसटी जाहीर केल्यानंतर त्यात बदल करण्यात आले. हे बघितल्यानंतर आपल्या इथली जी काही धोरणातली अस्थिरता आहे ती अस्थिरता गुंतवणूकदारांना आपल्याकडे खेचणारी नाहीये, तर ती त्यांना थांबवणारी किंवा परत पाठवणारी आहे.
हे मोठे उद्योग आहेत सगळे…
– माझा प्रयत्न हाच चाललेला आहे की, इथले जे उद्योजक आहेत, जे उद्योगपती आहेत त्यांच्यासमोरच्या अडीअडचणी ज्या आम्ही राज्य सरकार म्हणून सोडवू शकतो त्या पहिल्या मी सोडवतोय आणि त्यांनाच त्यांच्या उद्योगधंद्यात वाढ करण्यासाठी किंवा त्यांच्या माध्यमातून नवीन उद्योगधंदे इकडे आणण्यासाठी, मग मला जी काही धोरणामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता असेल तर मी जरूर करेन. जोपर्यंत इथले उद्योजक उभे राहात नाहीत तोवर चित्र बदलणार नाही… कारण हे आपल्याकडचे जे उद्योजक आहेत ते केवळ महाराष्ट्रापुरते नाहीत. त्यांचा जागतिक स्तरावर बोलबाला आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून इतरसुद्धा गुंतवणूकदार येतील आणि आपलं राज्य हे पुढे जाईल.
हे आपण म्हणताय ते परदेशी गुंतवणुकीविषयी किंवा मोठय़ा गुंतवणुकीविषयी; पण शेवटी महाराष्ट्राचा विकास हा या राज्यातील लघु आणि मध्यम उद्योजक यांच्यामुळे जास्त झाला.
– होय, आहे ना…!
आणि त्यासाठी या राज्यातील एमआयडीसी…
– या बऱयाच ओस पडल्यात. मान्य करावं लागेल.
बऱयाचशांना स्मशानकळा आली आहे…
– ओस पडल्यात, मी बोललो ना. मला याची जाणीव आहे.
ग्रामीण भागातली अर्थव्यवस्था आणि रोजगार हा सहकार कारखानदारीवर मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध असताना आज ती कारखानदारी संकटात आहे. याविषयी एमआयडीसी आणि सहकार व साखर कारखानदारीविषयी आपलं काय मत आहे? कारण सहकार क्षेत्राविषयी शिवसेनेचं मत हे अत्यंत प्रतिकूल होतं पहिल्यापासून…
– मी कोणत्याही उद्योगाविषयी प्रतिकूल नाहीये. पण माझं नेहमीचं मत असं आहे की, तुम्ही एखाद्या गोष्टीचा उपयोग करून घ्या… दुरुपयोग करू नका. एखाद्या गोष्टीचा फायदा घ्या… गैरफायदा घेऊ नका आणि आतापर्यंतची जी काही ध्येयधोरणे होती, ती असतानासुद्धा जर ही परिस्थिती आली असेल तर आपल्याला काही मूलगामी, धोरणात्मक बदल करावे लागतील का? हासुद्धा एक महत्त्वाचा विषय आहे की, सरकार म्हणजे केवळ पैसे उकळण्याचं साधन आहे असे कोणी समजता कामा नये. हा पैसा जनतेचा आहे आणि यातल्या प्रत्येक पैशाला आपण बांधील आहोत. ही भावना सगळय़ांचीच असली पाहिजे आणि मग ग्रामीण भागामध्येसुद्धा आता अनेक उद्योजक, जे तुम्ही मोठे उद्योजक म्हणताय त्यांच्यासुद्धा लक्षात आलंय आणि तेसुद्धा ग्रामीण भागामध्ये जायला तयार आहेत. एमआयडीसी ओस पडलेल्या आहेत… कशामुळे ओस पडलेल्या आहेत? इफ्रास्ट्रक्चरचा तिथे काय अभाव आहे… रस्ते पाहिजे का, पाणी पाहिजे का, वीज पाहिजे का? दर, कर याच्याबाबत काही बोलायचं आहे… कोणते उद्योग तुम्ही आणू इच्छिता या सगळय़ा गोष्टींचा विचार आता आपण सुरू केला आहे.
पर्यटन एक महत्त्वाचं क्षेत्र आहे…
– खूप. खूपच महत्त्वाचं क्षेत्र आहे.
त्यात काम करण्यासारख्या बऱयाच गोष्टी आहेत.
– पर्यटनाबद्दल मी स्वतः असं ठरवलेलं आहे, आपण नेहमी असं बघतो की, सरकार एखाद्या प्रतिभावान, प्रथितयश व्यक्तीला ब्रॅण्ड ऍम्बॅसिडर नेमतं आणि ब्रॅण्ड ऍम्बॅसिडर नेमल्यानंतर पुढे त्यांनी काय करायचं हे त्याला काहीच सांगितलं जात नाही. त्याच्यामुळे तो तेवढय़ापुरता खूश असतो किंवा महिला असेल तर खूश असते. त्यानंतर काहीच केलं जात नाही. तर यावेळेला मी असं ठरवलंय की, ब्रॅण्ड ऍम्बॅसिडर वगैरे नेमण्याच्या ऐवजी काही जी आपली पर्यटनस्थळे आहेत, मग काही जंगलं असतील, काही लेण्या असतील, काही तीर्थक्षेत्रं असतील तिकडे मी स्वतः जायचं. मी स्वतः जाणार…
फोटोग्राफी?
– फोटोग्राफी तर माझा छंद आहे. कदाचित माझ्यासोबत मी कॅमेरा ठेवेनही.
मी तेच विचारतो आहे…
– नक्कीच ठेवीन.
आपण ते मिस करताय सध्या…
– आहेच… पण हा छंद काही वाईट नाहीये आणि मी तो सोडणार नाहीये. माझी कला मी काही सोडत नाही, पण माझ्यासोबत विविध क्षेत्रांतले जे नामवंत आहेत, मग ते कोणी खेळाडू असतील, कोणी सिने कलाकार असतील, कोणी कदाचित राजदूत असतील… त्यांना घेऊन जायचं. मग तिथे गेल्यानंतर मला मुख्यमंत्री म्हणून पाहता येईल की, तिकडे सोयी किती आहेत आणि गैरसोयी किती आहेत. पण ते बघितल्यानंतर तिथे काय सुधारणा करायच्या आहेत त्या करू. सगळे सोबत आल्यानंतर ज्याला आपण टुरिस्ट मॅप म्हणू… जे आपलं महाराष्ट्राचं लेणं आहे, जे निसर्गनिर्मित असेल, मानवनिर्मित असेल हे जागतिक नकाशावर आणायचंय.
गृहनिर्माण क्षेत्रसुद्धा तेवढं आव्हानात्मक आहे. सामान्य माणसांना, मध्यमवर्गीयांना… हक्काची घरं मिळावीत हे आपलं स्वप्न होतं अनेक वर्षे. यासंदर्भात आपल्याकडे काय व्हिजन आहे?
– त्याबद्दलसुद्धा मी कालच बैठक घेतली आहे. हे सगळं अडतं ते पैशाच्या अभावी. मुंबईतले काही पुनर्विकासाचे प्रकल्प रखडले आहेत त्याच्यात बरीच गुंतागुंत आहे. ती गुंतागुंत सोडवावी लागेल आणि मग त्याच्यात गुंतवणूक आणावी लागेल. तर त्याही दृष्टीने काही ज्या आर्थिक संस्था आहेत, त्यांनी तयारी दाखवली आहे. पण त्यांचं म्हणणं हेच आहे की, इथे काही गोष्टी आम्हाला सोप्या करून द्या. त्याच्यात जो माझा सर्वसामान्य मुंबईकर आहे, जो पुनर्विकासाच्या प्रकल्पात अडकला आहे, घरं देऊन बसलेला आहे, त्याच्या इमारती पाडल्या गेलेल्या आहेत, ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहतोय… त्याला हक्काची घरं नाहीयेत. त्यांना लवकरात लवकर हक्काच्या घरात नेणं हे मी ठरवलेलं आहे.
दहा रुपयांची थाळी… जो आपला शब्द होता, ती आपण सुरू केली…
– हो.
आणि त्याला प्रतिसादसुद्धा चांगला मिळतोय…
– प्रचंड… म्हणजे त्याच्या वाढीसाठी माझ्याकडे आता मागण्या येताहेत.
मला असं सारखं वाटतंय की, एक दिवस मुकेश अंबानीसुद्धा आपली गाडी थांबवून इतकी चवदार थाळी खायला जातील अशा प्रकारचं वातावरण मी मुंबईत पाहिलं.
– नक्कीच! आणि जसं मुकेश अंबानींबद्दल तुम्ही बोललात की ते स्वतः तिकडे येतील, पण काही त्यांच्यासारखे उद्योगपती या आपल्या प्रकल्पाला मदतसुद्धा करतील आणि त्यांनी करावी अशी माझी अपेक्षा आहे.
अजून एक आपलं स्वप्न होतं, जे वचन होतं, एक रुपयात आरोग्य तपासणी…
– होय.
ते पुढे जाणार आहे का?
– जाणार ना… सगळी कामं मी आताच केली तर पाच वर्षे काय करू? त्याच्याबद्दलसुद्धा सांगतो. त्यासुद्धा योजना तयार आहेत. अत्यंत प्रामाणिकपणे जर बोलायचं तर, ती जी काही चाचणी आहे, त्या चाचणीचीसुद्धा मी एक चाचणी घेतो. रेग्युलर. लॅबमध्ये तपासलेले नमुने… त्याचा निष्कर्ष आणि चाचणीत आलेला निष्कर्ष हा किती जुळतोय हे पाहतोय आणि बरचसे निष्कर्ष जुळताहेत. त्याच्यामुळे लवकरात लवकर तीही योजना जाहीर होईल आणि सुरू होईल.
सध्या अजून एक विषय वादग्रस्त ठरतो आहे म्हणा किंवा लोकांपर्यंत तो नीट गेला नाही तो म्हणजे, नाइट लाइफ! मुंबईसारख्या शहरामध्ये आपण नाइट लाइफ सुरू केलंय…
– नाइट लाइफचा अर्थ काय?
नाइट लाइफचे अर्थ जसे आपण घ्यावे तसे आहेत…
– नाही नाही… आपण काय अर्थ घेणार?
आपण प्रत्येक वेळी जिवाचीच मुंबई केली पाहिजे असे काही नाही…
– म्हणजे, मला आचार्य अत्रेंचे एक ते भाषण आठवतंय. आता ते सांगणं कितपत योग्य आहे, अयोग्य आहे… कारण अत्रे ते अत्रे होते. जशी बाळासाहेबांची एक भाषा होती… तशी अत्रेंचीही एक भाषा होती.
हो…
– त्यामुळे तो संदर्भ कसा द्यायचा आणि किती द्यायचा… तो प्रश्न आहे. पण जे तुमच्या मनात आहे ते त्या नाइट लाइफमध्ये नाही असं अत्रेंच्या शैलीत म्हणता येऊ शकेल.
बरं… मग काय?
– नाइट लाइफचा अर्थ असा की, ‘लाइफ’ हा शब्द महत्त्वाचा आहे त्यात. जीवन… जे दिवसा चालतं तेच मुंबईत रात्री चालतं. मुंबई हे न झोपणारं शहर आहे… झोपत नाही तर मग रात्री करतं काय नेमकं?
कष्ट करत असतं…
– मग त्या कष्टकऱयांना जर आपण त्यांच्या हक्काचं म्हणण्यापेक्षा त्यांना आवश्यक असलेले जेवण असेल… या गोष्टी, इतर काही सोयी असतील त्या उपलब्ध करून द्यायच्या की नाही द्यायच्या? मुंबईकर हा दिवसासुद्धा कष्ट करतो. तो थकूनभागून उशिरा संध्याकाळी घरी जातो… घरी जाऊन थोडासा विसावून बाहेर पडतो. तोपर्यंत सगळं बंद झालेलं असतं. तर नाइट लाइफचा अर्थ मौजमजा, छंद किंवा पब आणि बार नाहीये. तर कुटुंबासमवेत दिवसभरात तिकडे जाणे होत नाही. कुठे रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला गेलो म्हणा किंवा आणखी काही… या सगळय़ा गोष्टी नाइट लाइफ आहेत. म्हणजेच मुंबई ‘ट्वेंटी फोर बाय सेव्हन.’
या नाइट लाइफमुळे असा आरोप आहे… विरोधी पक्ष आरोप करू शकतो, एकतर कायदा सुव्यवस्था आणि पोलिसांवर ताण पडेल हे त्यांचं पहिलं म्हणणं…
– विरोधी पक्षाचा हा गैरसमज आहे की, पोलीस रात्री झोपतात. विरोधी पक्ष जरी झोपत असले तरी आपला पोलीस… खरोखर त्याला मुजराच केला पाहिजे. तो चोवीस तास जागा असतो. असं काही नाही की, आपण झोपलो की पोलीस झोपतो. पोलीस जागतात म्हणूनच आपण झोपतो. हा फरक आहे हे लक्षात घ्या. तर आपण झोपलो म्हणजे पोलिसांचा बंदोबस्त गेला आणि पोलीस घरी जाऊन झोपले असे नाही होत.
म्हणजे तुमचा पाठिंबा आहे पूर्ण? अर्थात आदित्य ठाकरे यांनी जेव्हा सत्ता नव्हती तेव्हापासून मांडलेली ही भूमिका आहे…
– अर्थात त्याने विचारांती हे केलेले आहे. याच्यामध्ये रात्रीचासुद्धा उपयोग जो आहे तो चांगल्या कामासाठी होत असेल… रात्रपाळी नसते का ऑफिसमध्ये?
असते ना…
– कारखान्यात नसते का?
तिसरी पाळी… थर्ड शिफ्ट…
– तिसरी पाळी असते की नाही… रेल्वे जर का रात्रीपर्यंत चालू असतात… मग रेल्वेतून प्रवास करत नाहीत का? त्या प्रवाशांची सोय कोणी पाहायची?
हवाई सेवा सुरू असते, इस्पितळं सुरू असतात…
– चालू असतात. मग जर या सेवा चोवीस तास चालू असतील तर त्या सेवा देणाऱयांना, त्यांना नीटनेटकं जेवण वगैरे आणि जर का त्याला दुकानात जायचे असेल तर ती का उघडी नसावीत ? आमच्या नाइट लाइफची व्याख्या ही साधी-सोपी आहे!
केंद्राकडून येणारी मदत मिळायला हवी तशी ती काही आलेलीच नाहीये हे सत्य आहे. विशेष म्हणजे त्यांची जी काही खुळं आहेत… उदाहरणार्थ जीएसटी वगैरे…डिसेंबरमध्ये मी पत्र दिलं होतं तेव्हा आपल्या राज्याचे साधारणतः पंधरा हजार कोटी तिथे अडकून पडले आहेत… केंद्राकडून राज्याला येणारा जीएसटीचा जो परतावा असतो तो येण्याचा बाकी होता. मी पत्र दिल्यानंतर साधारणतः चार-साडेचार हजार कोटी आपल्या राज्याला आले. ही डिसेंबर-जानेवारीच्या सुरुवातीची गोष्ट आहे. आता परत त्याच्यात भर पडली असेल. मग याच्यासाठीसुद्धा मोर्चा काढला गेला पाहिजे. विरोधी पक्ष काढणार आहे का?
