सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजना व आवश्यक तो निधी अनुसूचित जातीच्या घटकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या योजनांचा व निधीचा सर्वंकष विकास आराखडा त्वरीत सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी दिले. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मंत्रालयात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे, आमदार रविंद्र वायकर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, विभागाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी ज्या काही अडीअडचणी येतील त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सादर कराव्या, त्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासन त्वरीत निर्णय घेईल. विशेषत: शिष्यवृत्ती योजना, स्वाधार योजना, वसतीगृहे आणि निवासी शाळा, रमाई आवास घरकुल (शहरी व ग्रामीण) योजना दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांच्या योजना यावर नव्याने काय करता येईल. याबाबतही सविस्तर अहवाल सादर करावा. विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध महामंडळांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यात येतील व त्यांना आवश्यक असणारी मदतही करण्यात येईल. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध योजना तसेच अर्थसंकल्पातील तरतूद, ॲट्रॉसिटी कायदा व गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण,महामंडळाच्या कर्जविषयक योजना आदी योजनांविषयी सादरीकरणातून आढावा उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी घेतला.
धनजंय मुंडे म्हणाले, सामाजिक न्याय विभागाची अर्थसंपल्पीय तरतूद वाढवून मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. ऊस तोडणी मजुरांच्या मुलांसाठी निवासी शाळा योजना या विभागांतर्गत करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. सामाजिक न्याय विभागाचा सर्व निधी हा या विभागाच्या योजनांसाठीच वापरला जाईल. विभागाने योजनांविषयी नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडाव्यात. विभागातील अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे राहील, असेही मुडे यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर, दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे, बार्टीचे महासंचालक कैलास कणसे यांच्यासह विविध महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
