सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीला 2020-21 करिता अनपेक्षितरीत्या स्थगिती दिल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीत मराठा आरक्षणाबाबत पुढची न्यायालयीन लढाई कशी लढायची, त्याचबरोबर जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील तरुण तरुणींना दिलासा कसा द्यायचा याबाबत सरकार म्हणून काही बाबी निश्चित केल्या आहेत. याबाबत विरोधी पक्षांच्याही सूचना सारख्याच आहेत. या सर्व सूचनांचा विचार करून सरकार एक ते दोन दिवसांत निर्णय घेईल, असे ठाम आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाला दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनपेक्षित निर्णयानंतर पुढे काय पाऊल उचलायचे याबाबत मराठा समाजाचे प्रतिनिधी तसेच विधिज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सह्याद्री निवासस्थानी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, शिवसंग्रामचे विनायक मेटे आदींसह आज बैठक घेतली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. उद्धव ठाकरे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती संदर्भात आज झालेल्या बैठकीला दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते तसेच ज्यांनी याचिका दाखल केली ते आणि त्यांचे वकील हेही बैठकीला उपस्थित होते. विरोधी पक्षनेत्यांसोबत आज झालेल्या चर्चेनंतर एक समाधान वाटले की त्यांनी फोनवर जे ‘आम्ही सर्व सरकार सोबत आहोत’ हे वचन दिले होते ते आज पुन्हा दिले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय मागील वेळीही सर्व पक्षांनी एकमताने घेतला. त्याप्रमाणेच कोणतेही राजकारण न आणता सर्व पक्ष आजही मराठा समाजासोबत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत विरोधी पक्ष आणि आमच्या विचारांमध्ये कोणताही जमीन-अस्मानाचा फरक नाही. आमचे विचार सारखेच आहेत. मराठा समाजाला न्याय द्यायला आम्ही सर्व पक्ष वचनबद्ध आहोत. -महाधिवक्ता ऍड. आशुतोष कुंभकोणी,
ऍड. विजयसिंह थोरात यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील विविध मुद्यांबाबत माहिती दिली. या बैठकीला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, परिवहन मंत्री अनिल परब, जलसंपदा राज्यमंत्री प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू, शेकापचे आमदार जयंत पाटील, लोकभारती पक्षाचे आमदार कपिल पाटील आदी उपस्थित होते.
जे जे देता येणे शक्य तेच जाहीर करू!
जेवढे व्यापक विचार करता येणे शक्य आहे. जे जे देतो येणे शक्य आहे, तेच आम्ही जाहीर करू. उगाच लोकांचा संभ्रम वाढावा असे काही करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत सर्व कायदेशीर बाबी तपासून सर्व विधी तज्ञांशी चर्चा करून सरकार पुढचं पाऊल टाकेल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
सरकार तुमच्या सोबत; आंदोलन करू नका
आंदोलन कधी करतात सरकार ऐकत नाही तेव्हा. हे सरकार आपलेच आहे. सरकार ठामपणे तुमच्यासोबत आहे. सर्व पक्षांनी आरक्षण मिळवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही लढाई जिंकण्यासाठी जे जे काही करता येईल ते केल्याशिवाय राहणार नाही, तेव्हा आंदोलन करू नका, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पुन्हा एकदा केले.
सरकार जे काही करेल त्याला पाठिंबा
हा विषय न्यायालयीन असल्याने या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी सरकार जे काही करेल त्याला आमचा पाठिंबा असल्याचे विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधी परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले.
